मुंबई:राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार यांच्यावर दाऊद इब्राहिमच्या संबंधित संपत्ती खरेदी करताना मनी लँडरिंग केल्याचा आरोप आहे. नवाब मलिक यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देसाई यांनी म्हटले की, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोहोचवणारा गुन्हा असेल तर त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो. जर आरोपीला खरच आरोग्य सेवा अत्यावश्यक आहे तर त्याला ती योग्य आरोग्य सेवा दिली जाईल. त्याचा विचार करता येईल. मात्र आरोपीची तब्येत बिघडली तरच तसे होऊ शकते, या स्वरूपाचा प्रश्न न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या वकिलांना केला. प्रकरणाचा तपास संपला आणि आरोपीला यापुढे गरज नाही, असे न्यायालयाला आढळले. जामिनाबाबत ज्या काही कायद्यांतर्गत तरतुदी आहेत त्या लागू होतील. मात्र त्याच्या आधी घडलेल्या गुन्ह्याची गंभीरता, परिस्थिती आणि तरतूदी या सर्वांचा विचार न्यायालयाला करावा लागेल, असे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाचा प्रश्न: मलिक यांनी नियमित जामिनाची मागणी करताना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याचीही मागणी केली होती. जागतिक गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे खरोखर गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. त्यांच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) केलेल्या मागणीला त्यांनी स्वत:हून परवानगी का दिली नाही ? असा प्रश्न विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारताना याआधी देखील उपस्थित केला होता.