मुंबई -केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास सर्व शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशव्यापी तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले. देशभरातील २६५ शेतकरी संघटनांच्या आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या कार्यकारी मंडळाची २ दिवसीय बैठक गुरुवारी मुंबईत पार पडली.
यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने शेतकरी विरोधी राहिले आहे. येत्या काळात केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. याअनुषंगाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्व घटकांसोबत चर्चा करत आहेत. परंतु, त्यांना शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करावीशी वाटत नाही. जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. याचा निषेध करून येत्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला आणि देशातील शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास शेतकरी संघटनांच्या वतीने देशभर तीव्र आंदोलन उभे केले जाणार आहे, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
येत्या २६ तारखेला ब्राझीलचे पंतप्रधान देशात येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्यासोबत काही करार केले जाणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील १७ ते १८ राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याची भीती आहे. केंद्र सरकारचे देशातील साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याचे धोरण ब्राझीलच्या गैरसोयीचे आहे. त्यांना आपली साखर निर्यात करता येत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर हा करार देशातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारी ठरेल, अशी भीती सुद्धा शेट्टी यांनी व्यक्त केली. यासोबतच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.