मुंबई - सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठ्या प्रामाणात करसवलत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोझा पडणार आहे. या संस्था मुंबईसह राज्यातील श्रीमंत वसाहतीत आहेत. त्यामुळे ही श्रीमंतांना दिलेली खैरात असल्याची टीका या निर्णयावर होत आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर - शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जाणार आहेत.
मुंबईमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. मुंबईतील म्हाडाच्या वसाहतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनिमय ३३ (५) मध्ये असलेल्या तरतुदींप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडे स्वयंपुनर्विकास करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची उभारणी करणे शक्य होत नसल्याने किंवा यासंदर्भातील अडचणींमुळे बऱ्याचशा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकास योजनेला अधिक गती देण्यासह सहकारी गृहनिर्माण चळवळीला बळकटी देण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाबाबत राज्यस्तरीय धोरण निश्चित केले असून त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना आवश्यक परवानग्या किंवा मंजुऱ्या देण्यासाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या स्तरावर एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. या खिडकीतून सर्व परवानग्या सहा महिन्यांच्या आत दिल्या जातील. तसेच संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्याचा भरणा आणि टीडीआर याबाबत सवलती देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे या संस्थांना युएलसी कर, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, ओपन स्पेस डिफिसिअन्सी टॅक्स आदींमध्ये देखील सवलती दिल्या जातील.
