मुंबई- राज्यात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी तसेच लवकर न्याय मिळावा, यासाठी एकीकडे आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महिला सुरक्षा कायदा करण्यात येत आहे. तर महिलांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी आगामी काळात महिला पोलिसांच्या संख्येतही वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी (दि. 3 मार्च) विधानसभेत केली. विरोधकांच्या महिला सुरक्षा संदर्भातील प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.
'महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी योग्य 'दिशा' तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत 112 हा मदत क्रमांक सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील महिलांवरील अत्याचारास आळा घालण्यासाठी राज्य शासन अधिक प्रभावीपणे सक्रिय कार्यवाही करणार आहे. राज्यात 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे असून आणखी 5 हजार कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. नवीन इमारतींना सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक असणार आहे. याची कडक अंमलबाजवणी करण्यात येणार असून राज्यातील पोलीस ठाण्यांना याबाबतची सूचना देण्यात आली आहे. तसेच राज्याती प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्रात आंध्र प्रदेशातील दिशा पोलीस ठाण्यांसारखी खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. दिशा कायद्याखाली महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बालकांवरील अत्याचाराचे पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे, विनयभंग, अॅसिड हल्ला आदी 5 प्रकारची प्रकरणे चालविण्यात येतील.
प्रत्येक जिल्ह्यात या कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथके असून महिला पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा तपास केला जातो. सीसीटीएनएस यंत्रणेद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी जोडण्यात आली आहेत. तसेच राज्यातील सर्व 1 हजार 150 पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी 6 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या सीसीटीव्हीचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षाद्वारे नियंत्रण केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तक्रार नोंदविली जाईल याकडे लक्ष दिले, जाईल असेही गृहमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
हेही वाचा -अहमदनगर घटनेची महिला आयपीएस अधिकाऱ्याकडून होणार चौकशी
