कंगना प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून केलेल्या सुनावणीचे दस्तावेज मागितले

कंगना राणावतची बाजू मांडणारे वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी असा दावा केला की, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 154 (1) आणि 154 (3) अंतर्गत अनुपालन तक्रारदार मुन्नावरली सय्यद यांनी केले नाही, त्यामुळे खालच्या न्यायालयाने यावर विचार केला नाही.

मुंबई- बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत आणि तिची बहीण रंगोली चंदेल यांच्याविरोधात द्वेषपूर्ण ट्विट केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत वांद्रे येथील मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी न्यायालयातर्फे केलेल्या सुनावणीसंदर्भात नोंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सादर करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाळे यांच्या खंडपीठाने आज हा आदेश दिला. राणौत यांची बाजू मांडणारे वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी असा दावा केला की, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 154 (1) आणि 154 (3) अंतर्गत अनुपालन तक्रारदार मुन्नावरली सय्यद यांनी केले नाही, त्यामुळे खालच्या न्यायालयाने यावर विचार केला नाही.

कलम 154 (1) मध्ये असे म्हटले आहे की, संज्ञेय गुन्ह्याबद्दलची माहिती जवळच्या पोलीस ठाण्याला कळवावी लागेल, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंदविली नाही तर कलम 154 (3)) अन्वये पोलीस अधीक्षकांकडे अशी तक्रार नोंदविली जाऊ शकते. सिद्दीकी यांनी केलेल्या सबमिशनचा खंडन करत, वकील रिझवान मर्चंट यांनी सय्यद यांच्याकडे हजर राहून कलम 154 (1) आणि 154 (3)) चे पालन करून दाखल केलेली पत्रे सादर केली.

कलम 154 (3) अन्वये उच्च न्यायालयात सादर केलेले पत्र दंडाधिकाऱ्यांसमोर तक्रारीसह दाखल केलेले पत्र नव्हते, असे सांगून सिद्दीकी यांनी या वस्तुस्थितीवर युक्तीवाद केला. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती खालच्या न्यायालयाचे रेकॉर्ड आणि कार्यवाही त्यांनी सादर केली. सिद्दीकी यांच्या सबमिशनला सहमती दर्शवून न्यायमूर्ती पिटाळे यांनी मर्चंट यांना या सबमिशनला उत्तर देण्यास सांगितले. खालच्या न्यायालयाच्या रेकॉर्ड आणि कार्यवाहीसाठी मर्चंटने न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर न्यायाधीश पिटाळे यांनी न्यायालयाकडून येणारी रेकॉर्ड त्यांच्याकडे सादर करण्यापेक्षा काही वेगळा असेल का, असा सवाल केला. अखेर न्यायालयाने खालच्या न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीची नोंद आणि कार्यवाही मागविणारा एक आदेश मंजूर केला. न्यायालयाने संबंधित कागदपत्रे १२ मार्चपर्यंत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ मार्च रोजी होईल.