बालविवाह रोखण्याबाबत काय केले, सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

बालविवाह रोखण्याबाबत काय केले असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. महिला बालविभागाच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. राज्यातील बालविवाह रोखण्यात शासन अपयशी ठरल्याबाबत शासनाने 2 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. दरवर्षी किती बालविवाह होतात, सद्यस्थिती काय आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल होतात किंवा नाही त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार न्यायमूर्ती डॉक्टर यांनी आदेश दिले.

मुंबई - राज्यामध्ये बालविवाह होत आहेत आणि ते रोखण्यात अद्यापही शासन यशस्वी झालेले नाही. परिणामी यासंदर्भात वकील असीम सरोदे यांनी बालविवाह समस्येवर उपयोजना करण्यासाठी शासनाला आदेश देण्यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आर एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने शासनाला दोन ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच महिला बालकल्याण विभागाच्या मुख्य सचिव यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेशात म्हटले आहे.




शासन सर्वथा अयशस्वी -राज्यामध्ये दरवर्षी 7000 बालविवाह होतात आणि ते रोखण्यात शासन सर्वथा अयशस्वी होत आहे. अपयशी ठरत आहेत. वास्तविक 2016 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अनुषंगाने राज्य शासनाने नियमावली तयार होणे अपेक्षित होते. त्याचा आराखडा 2022 ला तयार झाला. आता 2023 मध्ये शासनाने त्याची नियमावली तयार करून मंजूर केली. याला प्रचंड उशीर झाल्याचे देखील याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये खंडपीठासमोर मांडले. बालविवाह रोखण्याच्या संदर्भात अशी दिरंगाई जनहिताच्या दृष्टीने गंभीर आहे. हा देखील मुद्दा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अजिंक्य उडाणे यांनी मांडला.

महाराष्ट्र शासनाची भूमिका -बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या वतीने अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, राज्यामध्ये 821 बालविवाह रोखण्यामध्ये शासनाने आपली कार्यवाही केलेली आहे. बालविवाह रोखण्याबाबतही आटोकाट प्रयत्न शासन करत आहेत. परंतु या मुद्द्याला आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने वकील अजिंक्य उडाणे यांनी शासनाला उच्च न्यायालयात प्रश्न केला की 'दरवर्षी 7000 बालविवाह होतात अशी माहिती आहे. आणि आपण केवळ 821 बालविवाह रोखले. परंतु ते पुरेसे नाही. न्यायालयाने ह्यावर शासनाला निर्देश द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

नियमावली तयार करणे अपेक्षित -तसेच शासनाने 2016 मध्ये बालविवाह प्रतिबंधात्मक कायद्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यासाठी नियमावली तयार करणे अपेक्षित होते. त्याची अंमलबजावणी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये होणे अत्यावश्यक होते. परंतु शासनच आपल्या नियमांच्या संदर्भात उदासीन असल्याचे या अंमलबजावणीमधून दिसते, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी खंडपीठांसमोर अधोरेखित केले.

पोलीस गुन्हे का दाखल करत नाहीत - सुनावणी दरम्यान हा देखील मुद्दा मांडला. गेला की, 2016 मध्ये जर नियमावली अस्तित्वात आली असती, तर त्यानंतर होणारे जे बालविवाह आहेत, ते रोखण्यासाठी या नियमावलीच्या आधारे संबंधित यंत्रणेला अधिक तत्परतेने कारवाई करता आली असती. परंतु कायदा अस्तित्वात आहे आणि पोलीस बालविवाह रोखण्यामध्ये कारवाई करतात. परंतु त्यामध्ये बालविवाह घडवणाऱ्या संबंधित नातेवाईकांना किंवा त्या-त्या व्यक्ती, आरोपीवर कारवाई करत नाही. ही कारवाई करणे अपेक्षित आहे.


प्रतिज्ञापत्र सादर करा -सर्व पक्षकारांचे मुद्दे ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी न्यायाधीश नितीन जामदार आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने, महिला बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन मुख्य सचिवांना 2 ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा; असे आदेश दिले. तसेच बालविवाह रोखण्यासंदर्भात आत्ताची सद्यस्थिती काय आहे, काय केले आहे. या सर्व बाबी तपशीलाने त्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये नमूद करा; असे आदेश दिले. पुढील सुनावणी दोन ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.