महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Anil Ambani : उद्योगपती अनिल अंबानींना उच्च न्यायालयाचा अंतरिम दिलासा कायम

रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी ( Businessman Anil Ambani ) यांना आयकर विभागाने बजावण्यात आलेल्या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) धाव घेण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि एस जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. पुढील सुनावणी पर्यंत अनिल अंबाने यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा कायम ठेवला आहे.

Anil Ambani
Anil Ambani

By

Published : Dec 19, 2022, 11:01 PM IST

मुंबई : अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) 26 सप्टेंबर रोजी आयटी विभागाला अनिल अंबानींवर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई करण्यास मनाई केली होती. आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे. आयकर विभागाने स्विस बँकेतील अनिल अंबानी ( Businessman Anil Ambani ) यांच्या खात्यातील 814 कोटी हून अधिक अघोषित संपत्तीवर 420 कोटींच्या करचोरी प्रकरणात आयकर खात्याने ही परवानगी मागितली आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरोधाता आता काळा पैसा कायद्यातंर्गत कारवाईची टांगती तलवार आहे.


मालमत्ता आणि गुंतवणूक शोधल्याचा आरोप : न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि एस जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर अनिलच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ज्यात म्हटले होते की अघोषित ऑफशोअर मालमत्ता आणि गुंतवणूक शोधल्याचा आरोप करून आयकर तपास शाखेच्या मुंबई युनिटने मार्च 2022 मध्ये उद्योगपतीविरुद्ध अंतिम आदेश दिला. काळा पैसा अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता कर कायदा 2015 लादला गेला. कथित अघोषित ऑफशोअर मालमत्तेच्या वेबवर त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर हा आदेश 2019 मध्ये दाखल करण्यात आला होता.



अनिल अंबानींवर काय आहे आरोप : अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक करचोरी केली असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. अनिल अंबानी यांनी परदेशी बँकेत असलेल्या खात्यातील रक्कमेची माहिती भारतीय आयकर अथवा संबंधित विभागांना दिली नाही. याच प्रकरणी अनिल अंबानी यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात ब्लॅक मनी इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट 2015 तील कलम 50 आणि 51 नुसार खटला चालवण्यात येऊ शकतो. या कलमानुसार दंडासह 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

करचोरी केल्याचा आरोप : आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना बजावलेल्या नोटिसीत 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात आर्थिक वर्ष 2012-13 पासून ते 2019-20 पर्यंतच्या कालावधीत परदेशात अघोषित संपत्तीवरील करचोरी केल्याचा आरोप आहे. आयकर विभागाच्या नोटिसीनुसार अंबानी हे बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट आणि नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीचे इकॉनॉमिक कंट्रीब्यूटर आणि बेनेफिशियल ऑनर आहेत. नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीची नोंदणी British Virgin Islands वर करण्यात आली. हे ठिकाण करचोरी करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग मानले जाते.



आयकर खात्याला कोणती माहिती मिळाली? : बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट ही ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नावाची कंपनी चालवते. या कंपनीने स्विस बँकेत खाते उघडले आहे. या खात्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी 32,095,600 डॉलर जमा झाले. नोटीसनुसार ट्रस्टला 25,040,422 डॉलरचा प्रारंभिक निधी मिळाला होता. हा निधी अनिल अंबानी यांच्या वैयक्तिक खात्यातून पाठवण्यात आल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. अंबानी यांनी 2006 मध्ये ट्रस्ट उघडण्यासाठी केवायसी दरम्यान त्यांचा पासपोर्ट दिला होता. या ट्रस्टच्या लाभार्थ्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांचाही समावेश असल्याचे आयकर खात्यांनी म्हटले.


420 कोटी रुपयांचा कर लागू : British Virgin Islands मध्ये जुलै 2010 मध्ये नोंदणीकृत झालेल्या कंपनीने झुरिच येथील बँक ऑफ सायप्रसमध्ये खाते उघडले. अनिल अंबानी हे या कंपनीचे आणि कंपनीच्या निधीचे अंतिम लाभार्थी मालक असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. या कंपनीला 2012 मध्ये PUSA या बहामामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या कंपनीकडून 10 कोटी डॉलरचे मिळाले होते. अनिल अंबानी हे त्याचे लाभार्थी होते. कर अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही स्विस बँक खात्यांमध्ये एकूण 814 कोटी रुपये जमा असून त्यावर 420 कोटी रुपयांचा कर लागू होतो.

ABOUT THE AUTHOR

...view details