मुंबई : कोरोना काळामध्ये लस (Corona vaccine case) घेतलेल्या नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप करत, मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी त्यांच्या विरोधात समन्स जारी केले होते. या विरोधात इक्बाल सिंह चहल (Mumbai Municipal Corporation Commissioner Iqbal Singh Chahal) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान या प्रकरणात इकबाल सेल यांच्या विरोधात कुठलेही ठोस पुरावे नसल्याने, त्यांना अंतरिम दिलासा (High Court granted interim relief) देण्यात आला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. Covid Vaccination Court Matter
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी असे म्हटले की, याचिका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये प्रथमदर्शनीय पुराव्याच्या आधारे राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा या सहभाग असल्याचे दिसून येत आहेत. मात्र मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल त्यांच्या संदर्भात कुठलेही प्रथमदर्शनीय पुराव्या याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावेळी सादर करण्यात आलेले नाही आहे. त्यामुळे पुढील तारखे पर्यंत पुरावे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तोपर्यंत इक्बाल सिंह चहल यांना अंतरिम दिलासा न्यायालयाने दिला आहे.
संपूर्ण जगभरात कोरोनाने थैमान घातले होते. या महामारी मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरण सुरू केले. त्यावेळी लस घेतलेले आणि लस घेतलेले असे नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात आला असल्याचा आरोप, याचीका करत्यांनी केला होता. या प्रकरणाची दखल घेत मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल आणि माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्या विरोधात समन्स जारी केले आहे. या तिन्ही प्रतिवादींनी 11 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
मुलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला तक्रारीत देण्यात आला असून; त्यानुसार लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या नागरिकांत फरक करता येणार नाही. लस घेऊनही पुन्हा करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो व ते करोनाचा प्रसार करू शकतात. किंबहुना हेच नागरिक मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रसार करू शकतात, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. लसीकरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे तक्रादाराचे म्हणणे आहे.
काय आहे याचीका :नागरिकांना लस देताना मतभेद केल्या विरोधात तक्रार 'नागरिक चळवळ गटाचे' सदस्य अंबर कोईरी यांनी केली होती. लसनिर्मिती कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने तिन्ही प्रतिवादींनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच लसीकरण सक्ती केली. अशी तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी यांनी केली होती. तसेच कुंटे, चहल आणि काकाणी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने कुंटे, चहल आणि काकाणी यांना समन्स बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारी रोजी ठेवली आहे. यावेळी या तिघांनी व्यक्तिश किंवा आपला प्रतिनिधी हजर करायचा आहे. Covid Vaccination Court Matter
