मुंबई - महाराष्ट्र सरकारवर टीका केल्याबद्दल गेल्या वर्षी मुंबईत सुनैना होले नावाच्या ट्विटर युजरवर एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. सूनैनाने एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने होले यांच्याविरूद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या ट्विटमध्ये समाजात द्वेष पसरवण्यासारखे काही नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की, पोलिसांच्या कठोर परिश्रमांचे आम्ही कौतुक करतो ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. तथापि नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण आहे.
महाआघाडी सरकारवर टीका केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सुनैना होले यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा - सुनैना होले
महाराष्ट्र सरकारवर टीका केल्याबद्दल गेल्या वर्षी मुंबईत सुनैना होले नावाच्या ट्विटर युजरवर एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. सूनैनाने एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने होले यांच्याविरूद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनैना होले
देशभरात लॉकडाऊन असताना 14 एप्रिल 2020 रोजी मुंबईच्या वांद्रे स्थानकाबाहेर स्थलांतरित मजूर जमले होते. यानंतर होले यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका करणारे ट्विट केले होते. त्यांच्याविरोधात आझाद मैदान पोलिसांनी 15 एप्रिल 2020 रोजी कलम 153 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी होले यांनी सीआरपीसीच्या कलम 482 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. त्यांचे ट्वीट महाराष्ट्र सरकारवर टीका करत असल्याने त्यांच्याविरोधात सोशल मीडिया इन्फ्ल्यून्सेर असल्याचा आरोप केला होता. अ‍ॅडव्होकेट मोहित म्हणाले की, गेल्यावर्षी एप्रिल 2020 मध्ये होले यांच्या ट्विटमुळे कामगार वांद्रेवर जमले नाहीत. परंतु त्यांचे ट्विट त्यांच्या बऱ्याच ट्विटर फॉलोअर्संनी शेअर केले होते.