Court Fined Law Firm : बलात्कार पीडितेचे नाव केले उघड, लॉ फर्मला उच्च न्यायालयाने ठोठावला दंड

बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228 अ नुसार दंडनीय गुन्हा आहे. आरोपीच्यावतीने वकील झैद अन्वर कुरेशी यांच्या लॉ फर्म हुयलकर अँड असोसिएट्सकडून पीडितेचे नावं उघड करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर खंडपीठाने त्यांना 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. (high court fined law firm). (fined law firm for revealing Rape victim name).

मुंबई : बलात्कारासारख्या गुन्ह्यामध्ये पीडितेचे नावं उघड केल्याप्रकरणी याचिकेचा मसुदा तयार करणाऱ्या विधी व्यावसायिक संस्थेला उच्च न्यायालयाने नुकताच 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. (fined law firm for revealing Rape victim name). वकिलांना वारंवार सांगूनही बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करण्यात आले. पीडितेचे नाव उघड करणे दोन वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडनीय गुन्हा असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. (high court fined law firm). या याचिकेवर पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. (fined for revealing Rape victim name).

याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेश : पुण्यात एका पीडितेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आरोपीविरोधात कलम 376, 406 अन्वये दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याच्या आरोपीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चौहान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपीच्यावतीने वकील झैद अन्वर कुरेशी यांच्या लॉ फर्म हुयलकर अँड असोसिएट्सकडून पीडितेचे नावं उघड करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर खंडपीठाने त्यांना दंड ठोठावत याचिकेत जिथे जिथे पीडितेचे नाव उघड करण्यात आले आहे तिथून पीडितेचे नावं वगळून याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने लॉ फर्मला दिले.

लॉ फर्मला 5 हजारांचा दंड : बलात्कार पीडितेचे नाव उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228 अ नुसार दंडनीय गुन्हा आहे. सदर याचिकेत पीडितेचे नाव उघड करण्यात येऊ नये असे वारंवार सांगूनही नावं उघड करण्यात आले. भादंवि 228 अ नुसार बलात्कार पीडितेचे नावं छापून, प्रकाशित अथवा तिची ओळख उघड केल्यास त्या व्यक्तीविरोधात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडात्मक कारावाई होऊ शकते असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. याचिकेचा मसुदा तयार करणार्‍या लॉ फर्मला 5 हजारांचा दंड आकारात दोन आठवड्यांत तो दंड उच्च न्यायालयातील कीर्तिकर लॉ लायब्ररीत जमा करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.

सुनावणी 8 फेब्रुवारीपर्यंत तहूकब : याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्यास सांगून सुधारित याचिकेची प्रत उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकाकडे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि तक्रारदार यांच्यासह प्रतिवादींना नोटिसा बजावत सुनावणी 8 फेब्रुवारीपर्यंत तहूकब केली.