मुंबई :बीडीडी चाळप्रकल्पाला संबंधित विभागांनी दिलेल्या बांधकामावर आक्षेप घेतला असून प्रकल्पाच्या परवानगीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केलेला नाही असे निरीक्षण नोंदवून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने पुनर्विकासाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती :बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार आहेत. दोन इमारतींमध्ये पुरेसा सूर्यप्रकाश तसेच खेळती हवा राहणार नाही. दुसरीकडे, खासगी इमारती या प्रशस्त आणि टोलेजंग नीटनेटक्या आणि व्यावसायिक नफा डोळ्यासमोर ठेऊन उभारण्यात येणार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील चिनोय यांनी केला. व्यावसायिकरणासाठी जागेचा वापर करताना मूळ रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे सूर्यप्रकाश व खेळता वारा देणारे घर द्या, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तसेच हे पुनर्वसन नव्हे हे आधुनिक झोपडपट्टीकडे ढकलण्यासारखे असल्याचा आरोपही चिनोय यांनी केला.
स्वार्थी हेतूने याचिका केल्याचा आरोप : बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली होती. मूळ रहिवाशांनी सोसायटी, असोसिएशन स्थापन केली. त्यांच्याकडून अद्यापही प्रकल्पाला विरोध करण्यात आलेला नाही. 10 हजाराहून अधिक रहिवाशांनी तयार सदनिकेला भेट दिली आहे. कोणीही सदनिकेवर आक्षेप नोंदवला नसल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांपैकी एक सिव्हिल इंजिनिअर आणि दुसरे वास्तूविशारद आहेत. दोघेही सुरुवातीच्या प्रकल्प प्रक्रियेत सहभागी होते. त्यांनी प्रकल्पासंदर्भात सुचविलेले पर्याय नाकारण्यात आल्यानंतर निव्वळ स्वार्थी हेतूने याचिका केल्याचा आरोप करून संपूर्ण पुनर्विकास हा पारदर्शक असल्याचा दावा राज्य सरकार आणि म्हाडाच्यावतीने करण्यात आला होता.
हेही वाचा : Juvenile Justice Act : बालन्याय कायदा दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
काय आहे प्रकरण :दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील वरळी, नायगाव, एन. एम. जोशी मार्गावरील 100 वर्षांपूर्वी मुंबई विकास संचालनायलाने उभारलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला शिरीश पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. प्रस्तावित पुनर्विकासामुळे तेथील रहिवाशांचे आरोग्य, कल्याण आणि मुलभूत हक्कांचे नुकसान होणार आहे. प्रस्तावानुसार इमारती मूळ भूखंडाच्या छोट्या भागात बांधल्या जाणार आहेत. इमारती एकमेकांच्या जवळ बांधल्यामुळे रहिवाशांना योग्य प्रकाश आणि स्वच्छ हवेपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे आजार बळावू शकतो असे याचिकेत नमूद केले आहे. वरळी, नायगाव, एन. एम. जोशी मार्ग येथील 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या. वरळी येथे 120 एन एम जोशी मार्ग येथे 32 नायगाव येथे 42 तर शिवडी येथे 13 चाळींचा पुनर्विकास होणार आहे.
