मुंबई:रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी आयकर विभागाने बजावलेल्या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान अनिल अंबानीच्या वतीने उत्तर सादर करण्याकरिता आणखी वेळ मागितल्यानंतर न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि एस जी डिगे यांच्या खंडपीठाकडून वेळ देण्यात आली असून, या प्रकरणात पुढील सुनावणी 19 डिसेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश आयकर विभागाला देण्यात आल्याने अनिल अंबानी यांना अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.
कारवाईची टांगती तलवार अनिल अंबानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर रोजी आयटी विभागाला अनिल अंबानींवर 17 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई करण्यास मनाई केली होती. आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली आहे. आयकर विभागाने स्विस बँकेतील अनिल अंबानी यांच्या खात्यातील 814 कोटी हून अधिक अघोषित संपत्तीवर 420 कोटींच्या करचोरी प्रकरणात आयकर खात्याने ही परवानगी मागितली आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात आता काळा पैसा कायद्यातंर्गत कारवाईची टांगती तलवार आहे.
न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि एस जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर अनिल अंबानींच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ज्यात म्हटले होते की अघोषित मालमत्ता आणि गुंतवणूक शोधल्याचा आरोप करून आयकर तपास शाखेच्या मुंबई युनिटने मार्च २०२२ मध्ये उद्योगपतीविरुद्ध अंतिम आदेश दिला. काळा पैसा अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता कर कायदा 2015 लादला गेला. कथित अघोषित मालमत्तेच्या त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर हा आदेश 2019 मध्ये दाखल करण्यात आला होता
अनिल अंबानींवर करचोरीचा आरोप जाणीवपूर्वक करचोरी केली असल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. अनिल अंबानी यांनी परदेशी बँकेत असलेल्या खात्यातील रक्कमेची माहिती भारतीय आयकर अथवा संबंधित विभागांना दिली नाही. याच प्रकरणी अनिल अंबानी यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात ब्लॅक मनी इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट 2015 तील कलम 50 आणि 51 नुसार खटला चालवण्यात येऊ शकतो. या कलमानुसार दंडासह 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना बजावलेल्या नोटिसीत 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात आर्थिक वर्ष 2012-13 पासून ते 2019-20 पर्यंतच्या कालावधीत परदेशात अघोषित संपत्तीवरील करचोरी केल्याचा आरोप आहे. आयकर विभागाच्या नोटिसीनुसार अंबानी हे बहामास येथील डायमंड ट्रस्ट आणि नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीचे इकॉनॉमिक कंट्रीब्यूटर आणि बेनेफिशियल ऑनर आहेत. नॉदर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कंपनीची नोंदणी British Virgin Islands वर करण्यात आली. हे ठिकाण करचोरी करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग मानले जाते.
