मुंबई - मंत्रिमंडळ विस्तारप्रकरणी राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर यांना देण्यात आलेल्या मंत्रीपदाच्या मुद्दयावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने तिन्ही मंत्री, राज्य सरकारसह इतर प्रतिवाधींना ४ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान विरोधी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचा अपवाद वगळता असे कोणालाही मंत्री करता येत नाही. दुसऱ्या पक्षातील मातब्बर नेत्यांना प्रलोभन देत आपल्या पक्षात घेऊन मंत्री बनवने ही काही अपवादात्मक परिस्थिती नाही. अशा प्रकरणात संबंधित व्यक्ती ६ महिन्यात निवडून यावी लागते. पण आता निवडणूकच होणार नसेल तर मग हा केवळ राजकीय भ्रष्टाचार आहे असा आरोप अॅड. सतीश तळेकर यांनी केला.
राकधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यास जयदत्त क्षीरसागर व अविनाश महातेकर हे सध्या विधिमंडळातील कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांची मंत्रीपदावर निवड ही घटनेविरुद्ध आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने हा लोकशाहीचा राजकीय भ्रष्टाचार आहे असे सतीश तळेकर यांनी म्हटले आहे.