मुंबई -राज्यात पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी कोणत्याही पालक अथवा शिक्षक संघटनांनी केली नव्हती. त्यातच राज्यातील सर्व शाळा या ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश असताना, अशा स्थितीत हा निर्णय इतक्या घाईघाईने कशासाठी जाहीर करण्यात आला, असा सवाल ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज जाहीर केलेल्या पहिली ते आठवीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर कुलकर्णी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहेत.
"परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली नसतानाही घाई कशासाठी" हेही वाचा -'उशिरा का होईना अखेर निर्भयाला न्याय मिळाला याचा आनंद'
कुलकर्णी म्हणाले की, १ ली ते ८ वी वार्षिक मूल्यमापन रद्द करण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय घाईने घेतलेला आहे .पालक शिक्षक यापैकी कोणीही ही मागणी केलेली नव्हती व अजून हे ठरवायची वेळ ही दूर होती. मुळात ५ मे पर्यंत हे शैक्षणिक सत्र असताना कोरोना आटोक्यात आल्यावर उशिरा लेखी मूल्यमापन घेणे शक्य असताना अगोदर ४६ दिवस हा निर्णय घेण्याची गरज काय होती? असा सवाल त्यांनी केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांना यासाठी थोडी वाट बघणे शक्य होते.
जर ९ वी व ११ वी ची परीक्षा १५ एप्रिलनंतर घेण्याचे ठरवले आहे तर त्याचवेळी १ ली ते ८ वीचे लेखी मूल्यमापन घेणे सहज शक्य नव्हते का ?आज सुटी असली तरी मुले शाळा उघडल्यावर आपल्याला परीक्षा द्यायची आहे या मानसिकतेत आहेत. त्यामुळे पालक त्यांच्याकडून झालेला अभ्यास करून घेत आहेत अशावेळी ही घोषणा करून मुलांचा अभ्यास बंद केला आहे, जर कोरोना १५ एप्रिल पर्यंत आटोक्यात आला नसता व नंतर ही घोषणा केली असती तर किमान १५ एप्रिलपर्यंत एक महिना मुलांनी अभ्यास केला असता, पण इतक्या लवकर ही घोषणा केल्याने आता मुले फक्त टीव्ही आणि मोबाईल बघत राहतील हा विचार तरी किमान करायला हवा होता. असे मत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे.
परीक्षा होणार नाही म्हटल्यावर आता मुले शाळा उघडल्यावर शाळेत तरी येतील का?
पुढील शैक्षणिक वर्ष १५ जूनला सुरु होईल त्याला अजून ३ महिने अवकाश आहे, तोपर्यंत मुलांनी काय करायचे याबाबत काहीच कार्यक्रम न देता गरज नसताना इतक्या लवकर हा निर्णय का घेतला हे अनाकलनीय आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा आहे. शहरी पालक मुलांना वाचन करायला लावतील छंद वर्गात घालतील पण ग्रामीण भागात ही साधने नसल्याने केवळ उन्हात खेळणे आणि मोबाईल टीव्ही एवढेच मुले करतील त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
