मुंबई : शिखर बॅँक घोटळ्या प्रकरणी पुढची सुनावणी 21 जानेवारीला होणार ( Shikhar Bank Scam Case Hearing ) आहे. सी क्लोजर रिपोर्ट मागे घेण्यात आला नाही. जर सी क्लोजर रिपोर्ट वापस घेतला असता तर माजी उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता होती. आता या प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे मैदानात उतरले आहेत. या प्रकरणात अजित पवार यांच्यासह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र आता मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणात नव्याने तपास सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे.
सी क्लोजर रिपोर्ट रद्द करा : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या सी क्लोजर रिपोर्ट आधी रद्द करा. तसा रितसर अर्जच कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. शालिनीताई पाटील, जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीनंही तसे अर्ज सादर करत असल्याची माहिती त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी कोर्टाला दिली. मात्र त्याची गरज नसून तो अहवाल तसाच ठेवूनही नव्याने सुनावणी होऊ शकते. अशी भूमिका इओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात घेण्यात आली.शिखर बँकेचे अधिकारी संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत.
विरोधातील पुरावे सापडले नाहीत :शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेले नाही. तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत. असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात सी क्लोजर रिपोर्ट अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
काय आहे प्रकरण - साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
अजित पवारांना मिळाला होता दिलासा - शिखर बँकेचे अधिकारी संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमताने दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेले नाही. तक्रारदाराने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत, असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
25 हजार कोटींचे कर्जवाटप घोटाळाप्रकरण - त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
दोन वर्षांपूर्वी मिळाली होती क्लीन चीट -शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमतानं दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत, असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं दोन वर्षांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
राज्यातील बड्या नेत्यांचा समावेश - मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
