मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार असून त्याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून उद्या २७ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे कोणता निर्णय लागेल यावरून हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील दीड महिन्यांपूर्वी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली होती. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर राज्य सरकारने या स्थगितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात यापुढील सर्व सुनावणी घटनापीठासमोरच झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी लावून धरली आहे.
मराठा आरक्षण सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष; सुनावणी घटनापीठासमोर होण्यासाठी सरकारची भूमिका
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
मराठा आरक्षण सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष; सुनावणी घटनापीठासमोर होण्यासाठी सरकारची भूमिका
उद्या होणारी सुनावणी ही परत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याने त्यावर सरकारच्या वकिलांनी आक्षेप घेत त्याच खंडपीठासमोर पुन्हा हीच सुनावणी कशी होऊ शकते, असा सवाल करत राज्य सरकार उद्याच्या सुनावणीत घटनापीठाचीच मागणी करणार, अशी माहिती मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासोबतच खंडपीठाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तशी विनंती केली होती. उद्याच्या सुनावणीत राज्य सरकार पुन्हा ही विनंती करणार आहे, तर या निर्णयाकडे मराठा क्रांती, मराठा समन्वय समिती, आदी अनेक संघटनांनी लक्ष ठेवले असून विरोधात निकाल लागल्यानंतर मुंबई, पुणे आदी शहरात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.