मुंबई : खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. या विरोधात ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुनावणी होऊन शकल्याने आज पुन्हा संजय राऊत यांच्या विरोधातील याचिकावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी याकरिता मागणी करण्याकरिता आली आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत यांच्या विरोधातील याचिकेवर (ED plea against Sanjay Raut bail cancellation) 18 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांचे खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
पत्राचाळ घोटाळाप्रकरणी अटक : संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीने गोरेगाव येथील पत्राचा पुनर्वसन प्रकल्पात घोटाळा केल्या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक केली होती. संजय राऊत हे 100 दिवस आर्थर रोड कारागृहात होते. त्यानंतर त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता तसेच न्यायमूर्ती एमजी देशपांडे यांनी ईडीवर गंभीर निरीक्षण नोंदवले होते त्यामुळे ईडीने संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायमूर्ती नीतीन बोरकर काही कारणानं अनुपस्थित असल्यानं आजचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं आहे. दरम्यान आता या प्रकरणावर सोमवारी तातडीची सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी ईडीकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ईडीची मागणी काय : संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर आणि टिप्पण्यावर ईडीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाची निरिक्षणे अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकून नवा आदेश द्यावा अशी मागणी ईडीने केली आहे. राऊत यांचा पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग होता. हे दर्शवणारे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राऊतांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी ईडीने याचिकेतून केली आहे.
पत्राचाळ प्रकरण नेमकं काय? : पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला. पत्राचाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.
राज्य सरकारकडून पुनर्विकासाला मान्यता : जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं. 2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्राचाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झाले.
