47 लाख रुपये इन्शुरन्सची रक्कम कर्जदाराच्या विधवा पत्नीला द्यावी, विमा लोकपालचा एचडीएफसीला दणका

HDFC Life Insurance: एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीनं (Sum insured) फसवून कर्जदाराच्या विधवा पत्नीला दावा नाकारला असल्याचा निर्णय लोकपाल सुनील जैन यांनी दिला आहे. (Lokpal Sunil Jain) ते म्हणाले की, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी मृत कर्जदाराची बायको पुतळा जाधव हिची फसवणूक करून तिच्याकडून पत्र लिहून घेतलं. त्यामुळेच कंपनीनं विम्याची रक्कम 47 लाख 25 हजार रुपये दिलीच पाहिजे. 5 जानेवारी 2024 रोजी हे आदेशपत्र जारी केलं गेलं.

मुंबईHDFC Life Insurance:2020 या काळामध्ये पांडुरंग जाधव पनवेल येथील राहणारे नागरिक यांनी घरासाठी पंजाब नॅशनल बँकेकडून कर्ज घेतलं. त्यासोबत एचडीएफसी लाईन इन्शुरन्स कंपनीकडून विमा देखील घेतला. (Fraud by HDFC Insurance) त्यांचा 2020 मध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या विधवा पत्नीनं जीवन विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी दावा दाखल केला. मात्र, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीनं तो दावा फेटाळून लावला. याबाबत महाराष्ट्र विमा लोकपाल यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. (HDFC Insurance fraud)



फसवणूक केल्याचं उघड:2019-20 या काळामध्ये पनवेल मधील पांडुरंग जाधव यांनी पंजाब नॅशनल बँकेकडून गृह कर्ज काढलं. पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी विमा कंपनी यांचा 'टायअप' असल्यामुळं पंजाब नॅशनल बँकेनं कर्जदारला सांगितलं. यामुळे कर्जदारानं विमा काढला; पण पुढे कोरोना महामारीच्या काळात त्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. पांडुरंग जाधव यांच्या विधवा पत्नी यांनी विमासाठी दावा केला. मात्र, एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स विमा कंपनीनं तो दावा फेटाळला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विमा लोकपाल यांनी या प्रकरणावर तातडीनं सुनावणी घेतली आणि एचडीएफसी विमा कंपनीनं फसवणूक केल्याचं सिद्ध झालं. त्यामुळे त्यांनी कर्जदाराच्या विधवा पत्नीला 47 लाख रुपये दिले पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्वाळा दिला. विमा लोकपाल महाराष्ट्र लोकपाल सुनील जैन यांनी हा निर्णय दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश:मृत पांडुरंग जाधव यांची वारस विधवा पत्नी पुतळा पांडुरंग जाधव हिच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर दावा देखील दाखल केला की, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनी हा दावा फेटाळून लावत आहे. परंतु कंपनीनं खोटं बोलून मृताच्या विधवा पत्नीकडून पत्र लिहून घेतलं आणि त्याच्या आधारे ते विमा नाकारत आहे. 5 डिसेंबर 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठानं आदेश दिला की, महाराष्ट्र विमा लोकपाल यांनी याबाबत तातडीनं सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढावं.

कंपनीनं दिलं 'हे' कारण:उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र विमा लोकपाल यांच्या न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीनं मुद्दा मांडला की, कायद्यानुसार मृत होण्याच्या आधी कर्जदाराला हायपर टेन्शनचा आजार होता. हे त्याच्या बायकोच्या पत्रावरून सिद्ध होतं. म्हणून विम्याची रक्कम देता येत नाही.

कर्जदाराची वारसदार विधवा पत्नीची बाजू:कर्जदाराची विधवा पत्नी पुतळा जाधव यांचे वकील विक्रम वालावलकर आणि अर्जुन कदम यांनी मुद्दा मांडला की, एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनीनं खोटं बोलून फसवून तिच्याकडून नवरा मेल्यानंतर पत्र लिहून घेतलं आणि ते पूर्वलक्षी प्रभावाचं पत्र आहे. त्यात लिहून घेतलं की, 'मृत्यूपूर्वी कर्जदार नवऱ्याला खूप वर्षे आधी हायपर टेन्शनचा आजार होता आणि म्हणून विम्याची रक्कम देता येत नाही.

विमा लोकपाल यांचा ऐतिहासिक निर्वाळा:विमा लोकपाल सुनील जैन यांनी सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून निर्णय दिला. त्यानुसार एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीनं कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या बायकोकडून लिहून घेतलं की, आधीपासून त्याला हायपर टेन्शनचा आजार होता. ही विधवा वारसदार पत्नीची फसवणूक आहे. त्यामुळेच एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनीनं येथे फसवणूक केली आहे. 47 लाख 25 हजार रुपये विम्याची रक्कम कंपनीनं दिलीच पाहिजे.

वकिलांची प्रतिक्रिया:याचिकाकर्ता विधवा पुतळा जाधव यांची बाजू मांडणारे वकील विक्रम वालावलकर आणि अर्जुन कदम म्हणाले की, हे दुर्मिळ उदाहरण आहे. कोरोनामुळं कर्जदार पांडुरंग जाधवचा 2020 मध्ये मृत्यू झाला; परंतु त्यानंतर एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स कंपनीनं मृताच्या बायकोकडून फसवून लिहून घेतलं की, मृत्यूपूर्वी माझ्या नवऱ्याला हायपर टेन्शनचा आजार होता. बायकोला बिचारीला फारसं काही लिहिता वाचता येत नाही आणि त्या पत्राच्या आधारावर त्यांनी 47 लाख रुपये दावा नाकारला; परंतु उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि विमा लोकपाल यांचा ऐतिहासिक निर्वाळा यामुळे विधवा महिलेला न्याय मिळाला.

हेही वाचा: