किंग जॉर्ज रुग्णालय झोपडपट्टी योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे काय? हायकोर्टाचा सवाल

HOSPITAL ENCROACHMENT मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील लोअर परेल येथील किंग जॉर्ज मेमोरियल रुग्णालय या ठिकाणी प्रचंड अतिक्रमण झालेलं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका कर्त्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या खटल्याच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली की, किंग जॉर्ज रुग्णालय झोपडपट्टी योजनेत रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव आहे की काय.

मुंबईHOSPITAL ENCROACHMENT: किंग जॉर्ज रुग्णालयासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिसीला हायकोर्टानं जैसे थे आदेश लागू केला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी हे आदेश दिले. तसंच 5 फेब्रुवारी पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेला याबाबत प्रतिज्ञापत्र अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील दिले. किंग जॉर्ज मेमोरियल रुग्णालय या ठिकाणी प्रचंड अतिक्रमण झालेलं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका कर्त्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती.




मुंबईच्या किंग जॉर्ज व्ही मेमोरियल हॉस्पिटलच्या आजूबाजूला झोपडपट्टी वाढू नये म्हणून कुंपण लावले होते. मात्र मुंबई महानगरपालिकेनं लावलेलं कुंपण हटवण्याची नोटीस जारी केली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गौतम पटेल न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल झाली होती. त्याची सुनावणी करत असताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी हा प्रकार पाहून संताप व्यक्त केला. खंडपीठानं महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

किंग जॉर्ज मेमोरियल हॉस्पिटल हे झोपडपट्टी योजनेमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे किंवा काय, सबब मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिसीला स्थगिती देत आहोत. - मुंबई हायकोर्ट

कुंपण हटवण्याची महापालिकेची नोटीस: मुंबईच्या लोअर परेल या ठिकाणी डॉक्टर मोजेस मार्गावर हे रुग्णालय 36 हजार तीनशे स्क्वेअर मीटर जागेवर उभं आहे. या रुग्णालयाच्या परिसरामध्ये अनेक बेकायदेशीर अतिक्रमणे झाली होती. ती हटवण्यासंदर्भात याचिककर्त्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र 11 मार्च 2022 रोजी आणि 29 डिसेंबर 2021 रोजी मुंबई महानगरपालिकेनं यासंदर्भात जी जारी केलेली नोटीस आहे, त्यावर याचिकाकर्त्यांकडून आक्षेप घेतला. त्यांचे वकील दिनेश पुरंदरे यांनी आज उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. त्यांनीव कोर्टाला सांगितलं की, मुंबई महानगरपालिकेची नोटीसची जर अंमलबजावणी झाली तर अतिक्रमण वाढेल आणि रुग्णालयाच्या परिसरात झोपडपट्ट्या किंवा बेकायदेशीर अतिक्रमणे वाढतील.

महापालिकेच्या वतीनं वकिलांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, महापालिकेनं आपल्या निमाच्या नुसारच ही नोटीस जारी केलेली आहे. बेकायदेशीर अतिक्रमण होऊ नये हे महानगर पालिकेला देखील वाटतं, असं वकील म्हणाले.

24 स्टाफ क्वार्टर्स बेकायदेशीर : वकील दिनेश पुरंदरे यांनी न्यायालयाच्या समोर एक धक्कादायक बाब आणली. या रुग्णालयाच्या 36 पैकी 24 स्टाफ क्वार्टर्स बेकायदेशीरपणे कब्जात घेतल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे या रुग्णालयाच्या जमिनीचा वापर बेकायदेशीरपणे केला जातो आहे. यावर न्यायालयानेच आदेश द्यावेत. तसेच मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडून अतिक्रमण होऊ नये; अशी अपेक्षा आहे. परंतु अतिक्रमण रोखण्यासाठी जे कुंपण घातले ते काढण्याबाबत मनपा नोटीस जारी करते. हे खेदजनक आहे; असा देखील आरोप वकील दिनेश पुरंदरे यांनी केला.


उच्च न्यायालयाचा आदेश : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेच्या या कारभारावर कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली. हे हॉस्पिटल झोपडपट्टी योजनेमध्ये रुपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे की काय असं म्हणत, मुंबई महानगरपालिकेच्या कुंपण हटवण्याच्या नोटिसीला स्थगिती देत 5 फेब्रुवारीपर्यंत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची निर्देश दिले आहेत. वकील दिनेश पुरंदरे म्हणाले की, बेकायदेशीरपणे या ट्रस्टच्या रुग्णालयाच्या आजूबाजूला अतिक्रमणे वाढत आहेत. ते रुखण्यासाठी कुंपण लावले. मात्र ते कुंपण काढण्यासाठीच महापालिकेने नोटीस दिली हे खेदजनक आहे.

हे वाचलंत का..