मुंबई :महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमध्ये मंत्री असताना झोपडपट्टीवासीयांसाठी असलेली जमीन खासगी व्यक्तींना देण्याबाबत (Mumbai HC on Nagpur NIT Plot Case) घेतलेल्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्टेट को’चे (State Co) आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Sunil Shukre) आणि न्यायमूर्ती एम डब्ल्यू चांदवानी (MW Chandwani) यांच्या खंडपीठाने 14 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, 2004 पासून नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने (Nagpur NIT Plot Case) राजकारणी आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींना केलेल्या जमिनीच्या वाटपावर न्यायालय लक्ष ठेवून आहे.
जमीन खाजगी व्यक्तींना: एनआयटीने राजकारणी आणि इतरांना अल्प दरात जमीन दिल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल झाल्यानंतर हे झाले. १४ डिसेंबर रोजी खंडपीठाला अ‍ॅमिकस क्युरी (appointed by the court to assist) अधिवक्ता आनंद परचुरे (Anand Parchure) यांनी सांगितले की, शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शहरी (MVA) सरकारच्या विकास मंत्र्यांनी (NIT) ला झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी गृहनिर्माण योजनेसाठी संपादित केलेली जमीन 16 खाजगी व्यक्तींना देण्याचे निर्देश दिले. दावा केल्याप्रमाणे असा कोणताही आदेश खरोखर मंजूर झाला असेल तर आम्ही अधिकाऱ्यांना पुढील तारखेपर्यंत यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणाची पुन्हा 4 जानेवारी 2023 रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे विरोधकांचा आरोप - विरोधकांनी आरोप केला आहे की, नगर विकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासला दिलेले निर्देश कायद्याला धरून नाही. एकदा अधिग्रहण झालेली जमीन ज्या उद्दिष्टाने अधिग्रहण झाले होते, त्या उद्दिष्टाशिवाय दुसऱ्या कामासाठी वापरायची असल्यास त्याचा नियमाप्रमाणे लिलाव करावा लागतो. ती जमीन एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला विशेष उद्दिष्टाने द्यायची असल्यास त्यासाठीचा सबळ कारण असावे लागते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नगर विकास विभागाने 16 प्लॉट धारकांच्या नावे संबंधित जमीन लीज करार करण्याचे निर्देश देणे ही आक्षेपार्ह असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण - 1980 च्या दशकात नागपूर (Nagpur) उमरेड रोडवरील मौजा हरपुर येथे नागपूर सुधार प्रन्यासने झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी काही जमीन अधिकृत केली. मात्र अधिगृहीत जमिनीचा अनेक वर्ष कोणताही वापर झाला नाही. अधिग्रहण होऊनही त्याचा वापर झोपडपट्टी आवास योजनेसाठी होत नाही, असे आरोप 2004 च्या सुमारास झाल्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत प्रकरणाची चौकशी होऊन प्रकरण न्याय प्रविष्ठ झाले. दरम्यानच्या काळात त्याच जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून काही जणांना प्लॉटची विक्री झाली. याच 16 प्लॉट धारकांनी 2021 मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर त्यांचे प्लॉट्स नियमित करून देण्याची मागणी केली. 2021 मध्येच तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 प्लॉट धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासला निर्देशित केले.
