मुंबई- देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांना पुनर्वसन केंद्रातून तत्काळ सोडण्याचे आदेश मुबंई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देहविक्री करणे हा फौजदारी गुन्हा नसून प्रत्येक व्यक्तीला व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. तीन महिलांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
गुरुवारी(ता.२४) यासंबंधी न्यायालयाने आदेश पारित केला. अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६ नुसार देहविक्री करणे हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचे मत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. देहविक्री हा गुन्हा नसून त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकत नाही, असे न्यायामूर्ती चव्हाण म्हणाले. देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिघींच्या ईच्छेविरुद्ध त्यांना पुनर्वसन गृहात ठेवण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.