मुंबई- फूड सेफ्टी कमिशनसंदर्भातील 2013 मध्ये कायदा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी का नाही झाली? असा सवाल करत येत्या 4 आठवड्यात कमिशनची स्थापना करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच 4 आठवड्यात या आदेशांची पूर्तता न झाल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांविरोधात कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची नोटीस काढू, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
चार आठवड्यात फूड कमिशनची स्थापना न केल्यास मुख्य सचिवांवर कारवाई - उच्च न्यायालय
राज्य सरकारने फूड कमिशनची स्थापना करताना त्यात 5 सदस्य असावेत, ज्यामध्ये 2 महिला, 1 सनदी अधिकारी यांच्यासह इतर 2 सदस्य हे एससी व एसटी गटातील असावेत, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.
उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग यांच्या खंडपीठासमोर आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हा सवाल विचारला.
हेही वाचा -‘स्वाभिमान’ हा शब्द सध्या कोणत्याही राजकारण्याने वापरू नये
दुष्काळ, पूर अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अन्न सुरक्षा आयोगाची प्रामुख्याने आवश्‍यकता असते. महाराष्ट्रासह बिहार, मध्यप्रदेश आदी भागात दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी या आयोगाची उणीव प्रकर्षाने जाणवली. गरीब गरजू नागरिकांना या आयोगामुळे आवश्‍यक अन्न घटक मिळण्यास सहाय्य मिळू शकेल, असे याचिकाकर्त्याचे मत आहे.