महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'कोरोनाच्या संकटात दिलासा... गावगाड्यातील माणसाला मिळणार अतिरिक्त पाणी'

कोरोनाच्या संकटात गावगाड्यातील माणसाला अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे; पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर याबाबतची माहिती दिली, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेला मंत्रिमंडळाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रतिव्यक्ती ४० लिटर ऐवजी ५५ लिटर पाणी मिळणार आहे.

clean-and-extra-water-for-rural-areas-
गुलाबराव पाटील

By

Published : Jul 9, 2020, 8:34 AM IST

मुंबई - कोरोना विषाणूचा संकटाने जगाला देशाला आणि राज्याला ग्रासले असताना महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनतेला स्वच्छतेच्या दृष्टीने अतिरिक्त पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामीण भागात प्रतिमाणशी आता ४० लिटर ऐवजी ५५ लिटर पाणी मिळणार आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना यााबाबतची माहिती दिली.

गुलाबराव पाटील -पाणीपुरवठा मंत्री
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजनेचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. पण यात मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग राज्यात २०१६-१७ व २०१९-२० ते या कालावधीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवित होता. या कार्यक्रमांतर्गत १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याकरिता रुपये २००० कोटी इतका निधी, तर बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता रुपये १३०.८६ कोटी इतका निधी आणि रु.४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता, अशाप्रकारे एकूण रु.२५३०.८६ कोटी इतका निधी चार वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रु.६००.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच रु.११८.६३ कोटी इतक्या किंमतीच्या ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता रु.४३०.०० कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता होती.

पण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च, २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१-२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अपूर्ण पाणी पुरवठा योजना पूर्णत्वाला जातील करण्याच्या संकटात स्वच्छतेचे महत्त्व वाढल्याने पाण्याची मागणी वाढणार आहे. त्यापासून दूर ग्रामीण जनतेला निश्चितपणे या योजनेचा फायदा होईल, असा विश्वास मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला.

ABOUT THE AUTHOR

...view details