मुंबई - शिंदे - फडणवीस सरकारमधील ( Shinde Fadnavis Govt ) अंतर्गत वाद दिवसेंदिवस उफाळून येत ( Clashes in Shinde Fadnavis Govt ) आहे. आधीच मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे दोन्ही पक्षातील आमदारांमध्ये मोठी नाराजी ( MLAs in Shinde Fadnavis government are upset ) आहे. आता विधान परिषदेच्या रिक्त बारा जागेवरुन दोन्ही पक्षात जुंपली आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार ( winter session will begin in December ) आहे. मात्र, राज्यपाल नियुक्त बारा जागांचा तिढा कायम असताना, राज्यपालांकडून राज्य घटनेची पायमल्ली? ( Violation of State Constitution by Governor ) केल्याचे समोर आले आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 जागांवर स्थगती कायम -जून मध्ये झालेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे पाठवलेली विधान परिषदेच्या बारा जागांची यादी रद्द करुन नवी यादी पाठवण्याची घोषणा केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या यादीवर मागील दोन वर्षांपासून राज्यपालांनी निर्णय घेतला नव्हता. महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांमध्ये वारंवार जुंपली होती. हा विषय चांगलाच गाजला असताना, नव्या सरकारच्या यादीवर तात्काळ निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपालांनी यादीवर निर्णय न घेतल्याने रतन सोली लुथ यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, 17 नोव्हेंबर 2022 ला झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश के. एम. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने राज्यपाल नियुक्त 12 जागांवर स्थगती कायम ठेवली आहे.
शिंदे - फडणवीसांमध्ये छुपा वादराज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारमध्ये सध्या अंतर्गत वादंग सुरु आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार यामुळे आधीच दोन्ही पक्षात नाराजी आहे. अशातच पोलिसांच्या बदलीवरुन शिंदे - फडणवीस यांच्यात खटके उडाले होते. आता राज्यपाल नियुक्त 12 जागांच्या वाटपावरुन शिंदे - फडणवीसांमध्ये वाद रंगला आहे. शिंदेंच्या गटाला तीन जागा सोडण्याची भाजप तयारी आहे. परंतु, किमान पाच जागा तरी मिळायला हव्यात, असा शिंदे गटाची भूमिका आहे. सुरुवातीला भाजपच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या शिंदे गटाकडून आता न पटणाऱ्या विषयांवर थेट विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जागा वाटपाचा निर्णय होत नसल्याने अद्याप बारा जागांची यादी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आलेली नाही.
राज्यपालांकडून घटनेची पायमल्ली - राज्य विधीमंडळाच्या विधान परिषदेचे सर्वोच्च सभागृह मानले जाते. विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. राज्यपाल नियुक्त 12 जागा रिक्त आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यपालांकडून जागांचे घोंगडे भिजत राहिले. राजभवनातून आघाडी सरकारकडून दिलेली यादी गहाळ होण्यापर्यंत प्रकार घडला होता. त्यामुळे हा वाद चांगलाच पेटला होता. राज्य घटनेच्या शिफारसीनुसार जास्त काळ जागा रिक्त ठेवता येत नाहीत. मात्र, ज्यांच्यासाठी नियम बनवले आहेत. त्या राज्यपालांकडून राज्य घटनेची एकप्रकारे पायमल्ली झाली आहे. लोकशाही मूल्यांचा हा अवमान आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते क्राईड क्रास्टो यांनी दिली.
राज्य घटनांच्या शिफारसी पाळायला हव्यात - राज्यघटनेत विधीमंडळाच्या जागा रिक्त ठेवता येत नाहीत. सध्या या जागा रिक्त आहेत. राज्य घटनांच्या शिफारसी आणि विधीमंडळाच्या अधिनियमांच्या आधारे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे राज्य विधीमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितले.
