मुंबई- शहरात रस्ता रुंदीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र यात बाधित होणाऱ्या झोपड्या आणि चाळीमधील वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना पालिकेकडून लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे रस्त्यात बाधित होणाऱ्या झोपड्या आणि चाळीमधील वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्या रहिवाशांना घरे मिळावीत. तसेच त्यांना टिडीआरचा लाभ मिळावा. त्यासाठी पालिकेने वेगळे धोरण अवलंबवावे, अशी मागणी उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.
शहरात रस्ते रुंदीकरण केले जात असताना निवासी व व्यावसायिक गाळ्यासाठी १९६२ आणि १९६४ चे पुरावे मागितले जात होते. त्यात नुकताच पालिकेने बदल केला आहे. नव्या बदलाप्रमाणे आता सरसकट २००० चे पुरावे ग्राह्य धरले जात आहेत. मुंबईत ६० टक्के नागरिक चाळी आणि झोपडपट्ट्यात राहतात. अनेकांची कुटुंबे मोठी झाल्याने तसेच इतर ठिकाणी घरे घेणे परवडत नसल्याने ते दुमजली घरे बांधतात. अशी घरे रस्ते रुंदीकरणात बाधित झाल्यास पालिका फक्त खालच्या मजल्यावरील रहिवाशाला लाभ देते. रस्ते बाधित झालेल्या घरामधील खालच्या मजल्यावरील रहिवाशाला लाभ द्यायचा आणि वरच्याला लाभ द्यायचा नाही, हे योग्य नसल्याचे गोपाळ शेट्टी म्हणाले.
दीड पट टिडीआर वरच्या भाडेकरुला तर अर्धा टिडीआर खालच्या मालकाला द्यायला हवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्याना संरक्षण दिले आहे. या निर्णयानुसार एकाच घरात दोन वेगळी कुटुंबे राहत असल्यास आणि वरचा मजला विक्री केला असल्यास वरच्या मजल्यावरील मालकाला शुल्क भरावे लागते. रस्ता रुंदीकरण करताना अशा घरांसाठी एक टीडीआर दिला जायचा. त्यामधील ७५ टक्के टिडीआर वरच्या मजल्यावरील भाडेकरू मालकाला तर २५ टक्के टिडीआर खालच्या मजल्यावरील मालकाला दिला जायचा. आता दुप्पट म्हणजेच दोन टिडीआर दिला जात आहे. त्यामधील दिड पट टिडीआर वरच्या मजल्यावरील भाडेकरुला तर अर्धा टिडीआर खालच्या मजल्यावरील मालकाला द्यायला हवा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. असे केल्याने वरच्या मजल्यावरील भाडेकरूला त्याचा फायदा होईल असे शेट्टी म्हणाले.