मुंबईच्या कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची, जरांगेंच्या आंदोलना संदर्भातील याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाचं मत

Jarange Agitation: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील होणाऱ्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा प्रकारची भीती व्यक्त करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावेळी मुंबईच्या कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी सरकारची असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

मुंबईJarange Agitation :राज्यामध्ये मराठा जातीतील लोकांना कुणबी दाखले मिळावे आणि इतर मागास प्रवर्ग यामधून आरक्षण मिळावं यासाठी गेले चार महिने आंदोलन सुरू आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कोट्यवधी आंदोलक मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करत आहेत. (Mumbai HC) परंतु दोन कोटी लोकांमुळे कायदा सुव्यवस्था कोलमडून जाईल. अशी बाजू हेमंत पाटील यांच्या वकिलांनी मांडली. मात्र खंडपीठ म्हणालं, "यासाठी जनहित याचिका करून इतक्या तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी आपण आग्रही का आहात? ही जबाबदारी तर शासनाची आहे. जर शासनाने कायद्यानुसार आपली जबाबदारी निभावली नाही तर न्यायालय त्यावर विचार करेल, असं म्हणत याचिका पुढील आठवड्यात सुनावणीकरिता घेऊ, असं खंडपीठानं म्हटलेलं आहे.

मुंबईचे सर्व रस्ते जाम होतील :याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांच्या वतीनं वकील आर एन बिचवे यांनी खंडपीठांसमोर मुद्दा उपस्थित केला. "या आंदोलनासाठी दोन कोटी लोक येणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी सार्वजनिकरीत्या दिलेली आहे. मुंबईतील कोणत्याही मैदानावर दोन कोटी लोक सामावून घेऊ शकत नाही. परिणामी सार्वजनिक आरोग्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सर्व कोलमडून पडेल."



तर तुम्ही न्यायालयाकडे दाद मागू शकता :याचिकाकर्त्यांची मागणी खंडपीठाने ऐकल्यानंतर, खंडपीठ म्हणाले, "जर तुम्ही म्हणता दोन कोटी लोक मुंबईत आंदोलनासाठी येणार असतील तर कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबत खरंच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतं; परंतु ही जबाबदारी शासनाचीच आहे. आपण जी चिंता करता आहात ती जबाबदारी शासनाची आहे. शासनाने जर आपलं कर्तव्य निभावलं नाही, तर तुम्ही किंवा कोणीही निश्चित न्यायालयाकडे दाद मागू शकता."

याचिकाकर्ते काय म्हणालेतया संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'कडे हेमंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "या आंदोलनामुळे सार्वजनिक व्यवस्था ठप्प होईल. कायदा, सुव्यवस्था कोलमडून पडेल. तसं होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांना आधी पत्र दिलेलं आहे. आयुक्तांना देखील पत्र दिलेलं आहे. त्यांनी काही केलं नाही म्हणून न्यायालयात यावं लागले आणि यावर कोर्ट म्हणालं की, इतर जबाबदारी शासनाची आहे. पुढील आठवड्यात याबाबत न्यायालयाने सुनावणी निश्चित केली आहे."

हेही वाचा: