मुंबई- राज्यातील अनुदानित शाळा या इंग्रजी माध्यमांत परिवर्तीत करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकार धोरण ठरवत असते. परंतु काही संघटना आपले निवेदन देऊन, अशा प्रकारचे गैरसमज पसरवत असतात. त्यातील हा एक प्रकार असल्याचे, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
राज्यभरातून रोज आमच्याकडे असंख्य निवेदने येत असतात. आम्ही ते सरकारकडे अथवा संबंधित विभागाकडे पाठवत असतो. भाजप शिक्षक आघाडीकडून आलेल्या, एका निवेदनावरून राज्यात शिक्षण विभाग हा अनुदानित शाळांना इंग्रजी शाळांमध्ये आणण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पण त्यात काहीही तथ्य नाही. शिक्षण विभागाने अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय अथवा धोरणही स्वीकारलेले नाही. आमच्या विभागाने केवळ आलेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक बाबी संबंधी शासनाचे आदेश प्राप्त करण्यासाठी माहितीसह अभिप्राय देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत आणि त्यासाठी आलेले निवेदनातील भाग स्पष्ट केला आहे, असे शिक्षण आयुक्तांनी सांगितले.
ही तर भाजपचीच मागणी