शिक्षकांच्या 'आश्वासित प्रगती' योजनेसाठी सरकारने नेमली समिती

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकारने १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षांची 'आश्वासित प्रगती' योजना ही मार्चच्या सुरुवातीला लागू केली आहे. मात्र, त्यात शिक्षकांना डावलण्यात आले होते. याविषयी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने पाठपुरावा करत ही योजना शिक्षकांनाही लागू करावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने याविषयावर समिती नेमली आहे.

मुंबई- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली आश्वासित प्रगती योजना लवकरच राज्यातील शिक्षकांनादेखील लागू होणार आहे. याबाबत बुधवारी राज्य सरकारने समिती गठीत केली असून राज्यातील शिक्षक संघटनांनी त्याचे स्वागत केले आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना‍ होणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकारने १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना ही मार्चच्या सुरुवातीला लागू केली आहे. मात्र, त्यात शिक्षकांना डावलण्यात आले होते. याविषयी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने पाठपुरावा करत ही योजना शिक्षकांनाही लागू करावी अशी मागणी केली होती. यासाठी शिक्षक आमदार नागो गाणार, शिक्षक परिषदेचे कार्यवाहक शिवनाथ दराडे, निरंजन गिरी, भारत काकड आदींनी याविषयी अनेकदा सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी २४ जुलै रोजी एक जीआर काढून या मुद्यावर एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती एकूण सात जणांची आहे. यात शिक्षण आयुक्त हे अध्यक्ष असणार असून इतर सहा सदस्य आहेत. ही समिती शिक्षकांना लागू करण्यात येणाऱ्या आश्वासित प्रगती योजनेसाठी आपला अहवाल येत्या तीन महिन्याच्या आत सरकारला सादर करणार आहे. या समितीत अशासकीय व शासकीय सदस्य घेण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे समितीत शिक्षकांचेही प्रतिनिधी घेण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आली आहे.

काय आहे आश्वासित प्रगती योजना ?

राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये असलेल्या शिक्षकांना पूर्वी १२ वर्षांनी वरिष्ठ श्रेणी आणि त्यातील २० टक्के शिक्षकांना विशिष्ठ अटींवर निवडश्रेणी मिळत हेाती. या योजनेमुळे आता १०, २० व ३० वर्षांनी तीन टप्प्यात वेतन टप्पे बदलले जाणार आहेत. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा अधिक शिक्षकांना वेतनाचा अधिकचा आश्वासित लाभ मिळणार आहे. शिक्षकांना त्यांच्या सेवाकाळात कोणतीही बढती मिळत नसल्याने ही योजना त्यांच्यासाठी लाभाची ठरणारी आहे.