मुंबई : देशी गायींच्या संवर्धन, संगोपन आणि संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून राज्यातील गोवंशीय, पशुधनाच्या कत्तलीस आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतीविषयक पशुधनाच्या संगोपनावर देखरेख करणे, पशुसंवर्धनाशी संबंधित केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकाच्या कायद्यांची आमंलबजाणी करण्यात येणार आहे.
आयोगामार्फत विविध उपक्रम : गोवंशातील प्राण्यांना कत्तलखान्यात नेण्यापासून वाचवणे, याबाबतीत शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य देणे, गोशाळांमार्फत पशूंच्या स्थानिक जातींची पैदास वाढविणे आदी या आयोगाचे उद्देश असणार आहेत. राज्यातील गोशाळांच्या कार्यपध्दतीचे निरीक्षण, सनियंत्रण करणे, गोशाळांमार्फत वैरणीच्या सुधारीत जातींची लागवड हाती घेणे, पर्यावरण पूरक वाबींचा विचार करुन गायीचे दूध, शेण, मूत्र, बैलाच्या शक्तीपासून विद्यूत निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती यासंदर्भात हा आयोग काम करणार असल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
गोशाळांना वित्तीय सहाय्य : गो वंशाच्या उपलब्धतेवर आधारीत उद्योग उभारण्यासाठी विविध योजना शासनास या आयोगामार्फत सादर करण्यात येणार आहेत. गुरे, वैरण विकास क्षेत्रातील कार्यक्रम राबविणारी विद्यापीठे इतर संशोधन संस्था यांच्याशी समन्वय साधून नवीन वैज्ञानिक तंत्रज्ञान विकसीत करण्यास आयोगामुळे मदत होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल गोशाळांना वित्तीय सहाय्य देण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (अधिनियम), 1995 तसेच केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रुरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, 1960 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.