Farmer Accident Insurance : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा प्रस्ताव मंजुरीविना पडून; काय आहे रे भाऊ ही योजना?

शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास राज्य सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दिला जातो. गेल्या दोन वर्षांत 1258 प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी आले होते. त्यापैकी 442 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे.

मुंबई : शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास राज्य सरकारकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा दिला जातो. विमा कंपन्यांवर यासाठी 95 कोटींचा खर्च करण्यात येतो. मागील दोन वर्षात राज्य सरकारकडे 1258 प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले होते. त्यापैकी 442 प्रस्ताव मंजूर आणि 5 प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे कार्यवाहीसाठी पाठवले आहेत, अशी माहिती, कृषी मंत्र्यांनी दिली. तर आतापर्यंत 1508 प्रस्ताव मंजूर केल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.

दोन लाखांपर्यंत सरकारी मदत :राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना 2016 मध्ये अमलात आणली. अंगावर विज पडून मृत्यू, नैसर्गिक आपत्ती, वाहन अपघात, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक लावून शेतकऱ्याचा मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना दोन लाखांपर्यंत सरकारी मदत दिली जाते. राज्य सरकार यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करून विमा कंपन्यांकडे पाठवते. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.

तक्रारींचा पाढा :बाधित शेतकरी, वारसांकडू अनेक प्रकरणात राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून सातबारा, सहा-क, सहा - ड, व्हिसेरा अहवाल, पोलिसांचा अंतिम अहवाल आदी मागवल्या जात आहेत. अनेकांनी या बाबींची पूर्तता करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यावर योग्य कारवाई होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. मागील दोन वर्षात किती शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेचा लाभ मिळाला, किती कुटुंब मदतीसाठी पात्र,अपात्र ठरले याबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे.

तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश :राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2019 पासून आजवर धाराशिव जिल्ह्यातील 474 तर नाशिकमधून 748 प्रस्ताव मंजूरीसाठी आले होते. त्यापैकी 191 प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. तर 442 प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यापैकी 5 प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे कार्यवाहीसाठी दिले असून कागदपत्रा अभावी 93 प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. येत्या आर्थिक वर्षाअखेरीस सर्व अर्जदारांपर्यंत मदत देण्यात येईल. प्रलंबित आणि कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी रखडणाऱ्या प्रस्तावांचा तात्काळ पाठपुरावा करण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याचे मंत्री सत्तार म्हणाले.

आतापर्यंत दोन हजार अर्ज प्राप्त :राज्यात आतापर्यंत गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनाअंतर्गत 2800 अर्ज प्राप्त झाले. त्यात 1508 प्रस्ताव मंजूर केले असून बाधितांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे. खासगी विमा कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना मिळण्यात अडचण येत होती. याबाबत वारंवार तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने खासगी विमा कंपन्यांकडून कारभार काढून घेत, स्वतः शेतकऱ्यांना विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.