Goat Smuggling Case: बकरे गुजरातच्या नावाने जाणार होते, दुबईला कस्टमने पकडले; वाद मुंबई उच्च न्यायालयात

सुमारे 3 साडेतीन हजार संख्येने बकरे दुबईला तस्करी करून घेऊन जाण्याचा बेत होता. पण गुजरातला जातो आहे असे सांगितले आणि अखेर रत्नागिरीमध्ये कस्टम विभाग आणि कोस्टर विभाग यांनी 332 बकऱ्यांना ताब्यात घेतलं. परंतु नियमानुसार वेळेत गोशाळा चालवणाऱ्या "ध्यान फाउंडेशनने" वेळेत ताबा न घेतल्याने वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला. उच्च न्यायालयाने याबाबत गौशाळा चालवणाऱ्या ध्यान फाउंडेशनला उद्या लेखी प्रतिज्ञापत्रासकट केंद्र शासनाचे नियम काय आहे ते सादर करण्याचे दिले निर्देश.

मुंबई:21 एप्रिल 2023 रोजी 3332 बकऱ्यांसहित रत्नागिरी जिल्ह्यात समुद्रकिनारी कोस्ट गार्ड यांच्या सहभाग घेणे दुबई जाणाऱ्या असलम दारू या व्यक्तीला बकऱ्यासकट पकडले होते. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 एप्रिल 2023 या दिवशी एकूण बकऱ्यांपैकी 66 बकरे वेगवेगळ्या आजारांनी मेले. असलम दोरू याला कोस्ट गार्ड यांच्याकडून 24 एप्रिल रोजी कायदेशीर अटक केली गेली. 25 एप्रिल रोजी स्थानिक न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर हजर केले; परंतु कस्टम विभाग पकडलेल्या बकऱ्यांचे पुढे काय करणार? त्यामुळे कायदेशीर तरतुदीनुसार हे पकडलेले बकरे एक तर संबंधित कायदेशीर संस्थेकडे दिले गेले पाहिजे किंवा बकरे विकले गेले पाहिजे. म्हणून न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे 26 एप्रिल 2023 रोजी अर्ज दाखल केला. 29 एप्रिल 2023 रोजी यामध्ये गौशाळा चालवणाऱ्या ध्यान फाउंडेशन यांचा प्रवेश झाला व त्यांनी हे बकरे त्यांच्या फाउंडेशनकडे मिळावे व ते त्याचं पालनपोषण करतील असे मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अर्ज दाखल करत सांगितले.

काय होते ऑर्डरमध्ये?गौशाळा चालवणाऱ्या ध्यान फाउंडेशनने बोलल्याप्रमाणे बकऱ्यांना पालनपोषण करण्याचे काम वेळेत केलेच नाही. 29 एप्रिल 2023 रोजी न्यायदंडाधिकारी यांनी ऑर्डर मंजूर केली की, जेवढे बकरे पकडलेले आहे त्यांचा अंतरिम ताबा हा ध्यान फाउंडेशनकडे देण्यात यावा. त्या दिवशी शनिवार होता. ऑर्डर मंजूर झाली आणि ध्यान फाउंडेशनने सर्व बकरे घेऊन जावे असे ते आदेशामध्ये म्हटले होते. परंतु, 29 एप्रिल 2023 पासून 10 मे 2023 पर्यंत गौशाळा चालवणाऱ्या ध्यान फाउंडेशन यांच्याकडून बकऱ्यांच्या संदर्भात कोणतीही प्रक्रिया किंवा पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे कस्टमर विभागाने चार मे 2023 रोजी आपल्याला मॅजेस्ट्रेट यांच्या निकालानुसार हे बकरे आपल्याकडे देण्याची अंतरी ऑर्डर आहे. त्यामुळे आपण घेऊन जावे आम्ही वाट पाहत आहोत. परंतु मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आणि दुसऱ्या आठवड्यात कोणतेही उत्तर ध्यान फाउंडेशन कडून आलेले नाही. ही बाजू कस्टम विभागाच्या वकील एडवोकेट मिश्रा यांनी जोरदारपणे मांडली.

न्यायालयाने दिला हा निर्णय:वेळेमध्ये ध्यान फाउंडेशन यांच्याकडून न्यायालयाने ताबा दिलेल्या असतानाही कुठलाही ताबा त्यांनी घेतला नाही . त्यामुळे जे मूळ अल्मदिना बकऱ्यांच्या खरेदी विक्री व्यवहार करणारी कंपनी होती त्यांनी खालच्या मॅजिस्ट्रेट यांच्या निकालाला मे महिन्यात आव्हान दिले. रत्नागिरी जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्या सत्र न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि अल्मदिना यांची मागणी मान्य केली. तसेच कस्टम विभागाला त्यांच्या संदर्भातील कायद्यातील कलम 110 नुसार उचित कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार त्यांनी कारवाई करावी असे देखील सत्र न्यायालयाच्या निकालामध्ये म्हटले आहे.



न्यायालयाचे ताशेरे:रत्नागिरी जिल्ह्यात आंग्रे बंदरावर हे बकरे होते. तात्पुरते ते एका ठिकाणी उचित जागेवर ठेवले होते. परंतु 31 एप्रिल 2023 पर्यंत एकूण 3332 पैकी 1378 बकरे वेगवेगळ्या आजारांनी मेले. दरम्यान सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरुद्ध ध्यान फाउंडेशन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कारण खालच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने आधी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता; परंतु सत्र न्यायालयाने तो निकाल रद्द केला म्हणून सत्र न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतली होती.आज त्याबाबत सुनावणी झाली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने कुठलाही दिलासा देण्यास ज्ञान फाउंडेशन नकार दिला आणि ज्या केंद्र शासनाच्या नियमावलीचा आपण आधार घेतात ती उद्या लिखित पद्धतीने सादर करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकल खंडपीठाने दिले. तसेच वेळेमध्ये गौशाळा चालवणाऱ्या संस्थेने बकऱ्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी स्वीकारूनही इतके दिवस काय केले? असे ताशेरे देखील ओढले.

हेही वाचा: