मुस्लीम समाजाला तातडीने ५ टक्के आरक्षण द्या; हुसेन दलवाईंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

राज्यातील मुस्लीम समाजाला पाच टक्के नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

मुंबई -राज्यातील मुस्लीम समाजाला पाच टक्के नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. दलवाई यांच्या या मागणीमुळे राज्यात येत्या काळात मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.

राज्यात यापूर्वी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश २१ जुलै २०१४ रोजी पारित करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यात केवळ मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाठपुरावा मागील सरकारने केला आणि मुस्लीम समाजाला मात्र त्यांच्या एकूणच परिस्थितीचा विचार करून आरक्षण हवे असतानाही त्यासाठीचा पाठपुरावा करण्यात आला नाही. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने यासाठीचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

देशातील एकूणच मुस्लीम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीचा आढावा यापूर्वी डॉ. गोपालसिंग कमिटीने देशापुढे मांडला होता. त्यानंतर सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा कमिशन आणि महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. महमूद-उर- रहमान अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाचा एकूणच सामाजिक आर्थिक स्थितीचा आणि त्याच्या वास्तवाचा अहवाल सरकारला दिला होता. राज्यातील मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती ही मागासवर्गीय पेक्षाही अत्यंत भयानक असून त्यासाठी तातडीने आरक्षण देण्याची मागणीही रहमान यांच्या अभ्यास गटाने केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने हे आरक्षण देण्याचा अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता, असा दाखलाही दलवाई यांनी दिला आहे.मुख्यमंत्री सोबतच राज्यातील प्रमुख नेत्यांना दिलेल्या निवेदनात दलवाई म्हणतात की, मदरशामधून शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या ५ टक्के आहे. मुस्लिम बालकामगारांची संख्या ३८ टक्के आहे. मुस्लिम समाजातील मुले व मुली आधुनिक शिक्षणापासुन वंचित आहेत. मुस्लिम समाजातील एकूण लोकसंख्येपैकी किमान ४० टक्के लोक दारिद्ररेषेखाली असून ८० टक्के हा दारिद्रयात खितपत पडला आहे. फक्त १० ते १५ टक्के मुस्लिम शिक्षण घेण्यास पात्र आहेत व नोकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण चार टक्के इतकेही नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन घटनेचे कलम 15 (4) व 16 (4) नुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी विशेष तरतूद करण्याचा शासनाला अधिकार आहे. त्यानुसार मुस्लिमांना आरक्षण देणे घटनात्मक आहे आणि तो महाविकास आघाडी द्यावा, अशी मागणीही दलवाईंनी केली आहे.