मुलींना हॉस्टेलकरिता मिळणार १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान - हसन मुश्रीफ

तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी, या उद्देशाने मुलींना हॉस्टेलकरिता ७ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्याऱ्या मुलींसाठी १० हजार रुपये देणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

मुंबई -जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी, या उद्देशाने मुलींना हॉस्टेलकरिता ७ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्याऱ्या मुलींसाठी १० हजार रुपये देणार असल्याचेही ते म्हणाले.

उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत -

मुलींना स्वरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना ६०० रुपयांऐवजी १ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलीना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त होण्याकरिता विविध योजना राबविण्यात येत होत्या. त्याकरिता ५० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींची निवड करणयात येत होती. परंतु आता उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना -

त्या त्या जिल्ह्यांमधील महिला बालकल्याण समित्यांमार्फत निर्णय घेऊन उपलब्ध अनुदानानुसार या विविध योजनांपैकी मंजूर योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येतील. महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात या समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे १० टक्के निधीतून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत काही नवीन बाबी तसेच काही बाबींची दर्जोन्नत्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

अंगणवाडी सेविका, आशा वर्करना पुरस्कार -

बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेत वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्त्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच ५ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.

अतितीव्र कुपोषणमुक्त गावाला मिळणार ५० हजारांचे बक्षीस -

दारिद्र रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करण्यात येईल. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या बालविकास प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शून्य होईल, त्या ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालक (SAM ) मुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषीत करण्यात येवून त्या ग्रामपंचायतीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. स्वत:च्या इमारती असलेल्या परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, विद्युत सुविधा, शौचालय सुविधा नसलेल्या अंगणवाडी केंद्राना प्राधान्यक्रमाने या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

महिलांना अनुदान -

जिल्हा परिषदेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा बारावी नंतर सत्कार यापूर्वी करण्यात येत होता. आता दहावी व बारावीच्या १८ वर्षाच्या आतील मुलांचा व मुलींचा सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिलांना विविध साहित्य पुरविणे या योजनेंतर्गत पिठाची गिरणी, सौर कंदिल, शिलाई मशीन, पिकोफॉल मशीन तसेच प्रचलित परिस्थितीनुसार पल्वराईझर (ओले/ सुके उळण यंत्र), पशुधन संगोपन ज्यात शेळीपालन, कोंबड्यापालन, छोटे किराणा दुकान, मिनी दाल मिल, घरगुती फळ प्रक्रिया उद्योग, घरगुती मसाला उद्योग साहित्य पुरविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्तु वाटप करताना प्रति महिला जास्तीत जास्त २० हजार रुपयांऐवजी ३० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. दारिद्र रेषेखालील महिला लाभार्थी पुरेशा प्रमाणात न सापडल्यास १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिलांना लाभ देण्यात येणार आहे.

५० हजार रुपयांपर्यंत घरकुलासाठी खर्च -

घरकुल योजनेंतर्गत घटस्फोटीत व परित्यक्त्या याव्यतिरिक्त गरजू महिला यांबरोबरच आता राज्यातील भिक्षेकरी गृहातून सुटका होऊन जिल्ह्यात पुनर्वसनासाठी वास्तव्यास आलेल्या महिलांचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. ज्या महिलांकडे हक्काचे घर नाही, अशा दारिद्र रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळावा म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत घरकुलासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.

डीबीटीद्वारे २ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य -

अनाथ अथवा एकल पालक (आई किंवा वडील) असलेल्या तसेच अंगणवाडी ते इयत्ता दहावी पर्यंतच्या मुलींसाठी शालेय साहित्य, दप्तर, शालेय फी व इतर आवश्यक खर्चासाठी डीबीटीद्वारे २ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या योजनेचा लाभ ज्या मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत असेल, अशा मुलींना देण्यात येणार आहे. किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षणासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येत होते. आता तज्ञ मार्गदर्शकांना १ हजार रुपयांपर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.