मुंबई - राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी २ हजार जागा यावर्षी वाढतील. त्यासाठी केंद्राने राज्याला मान्यता दिली आहे. मात्र, पदव्युत्तर प्रवेशाच्या जागा वाढवण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत पदव्युत्तर प्रवेशासाठी जागा मिळणार नसल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय प्रवेशाच्या संदर्भात अनेक जण न्यायालयात गेलेले असताना त्यासाठी आम्हाला सकारात्मक निर्णय येईल, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही त्यासाठी अत्यंत चांगले वकील उभे केलेले आहेत. यासंर्भात सोमवारी न्यायालयात एक सुनावणी असून त्यामध्ये काय होईल? याची आम्ही वाट पाहत असल्याचेही महाजन म्हणाले.
राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले, धनंजय मुंडे, किरण पावसकर, भाई जगताप आदींनी याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर महाजन यांनी सांगितले की, राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अधिनियम प्रसिद्ध करण्यात आला. आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठीची तरतूद करण्यासाठी हा अधिनियम प्रसिद्ध करण्यात आला.
त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून शासन पत्र ८ मार्च २०१९ अन्वये आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याचे पत्र निर्गमित करण्यात आले. हे आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (एसईबीसी) देण्यात आले आहे. या एसईबीसी प्रवर्गामध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
या अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० च्या वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या राज्यस्तरीय कोट्याचा प्रवेशाकरिता एसईबीसी साठी १६ टक्के आरक्षण अंतर्भुत करण्यात आले. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांनी संकेतस्थळावर वैद्यकीय व दंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या उपलब्ध जागांचा आरक्षणनिहाय तक्ता अनुक्रमे २७ मार्च २०१९ व २९ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध केला.
२० मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशास व त्यानुसार राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेस काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुषंगाने २४ मे २०१९ रोजी हे प्रकरण प्रथम संबंधित उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठात रिट याचिका क्र. ३७७१/२०१९ नुसार आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने १३ जून २०१९ रोजीच्या आदेशानुसार ही याचिका फेटाळली आहे. त्याविरोधात सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून त्यावर सामेवारी सुनावणी असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
