मुंबई - 'गाव कनेक्शन' माध्यम समूहाने शेतकऱ्यांपुढे असणारे प्रश्न समोर आणले आहेत. देशातील शेतकऱ्यांना सध्या शेतीबद्दल काय वाटत आहे, याची माहिती त्यांनी केलेल्या सर्वेतून समोर आली आहे. देशातील ६० टक्के शेतकऱ्यांनी वाटते की, आमच्या उत्तपन्नाचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हालाच हवा.
गाव कनेक्शन माध्यम समूहाने देशातील १९ राज्यातील १८ हजार २६७ लोकांशी चर्चा करुन हा सर्वे तयार केला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठेत योग्य तो दर मिळत नसल्याने शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे आम्ही उत्पादन केलेल्या आमच्या मालाचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हालाच हवा असे बहुंकाश शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
गाव कनेक्शन माध्यम समूहाचा शेतमालासंदर्भातील सर्वे उत्पादनाचे दर कसे ठरावे
१) ६२.२ टक्के शेतकरी - आमच्या मालाचा दर ठरवण्याचा अधिकार आम्हालाच हवा
२) ३०.६ टक्के शेतकरी - सरकारच्या म्हणण्यानुसार दर ठरावे
३) ७.२ टक्के शेतकरी - दलालांच्या माध्यमातून दर ठरावा
आर्थिक सहयोग विकास संघटना आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या रिपोर्टनुसार, २००० ते २०१७ या कालावधीत शेतमालाला योग्य तो दर न मिळाल्याने ४५ लाख कोटींचे नुकासान झाले आहे.
शेतमालाला योग्य तो दर मिळत नसल्याने शेतकरी शहराकडे स्थलांतरीत करत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. देशातील निम्या शेतकऱ्यांना असे वाटते की, आपल्या पुढच्या पिढीने शेती करु नये. आम्ही मोठ्या कष्टाने ऐवढे शेतमाल पिकवतो, मात्र हवा तसा दर मिळत नसल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.
गाव कनेक्शन माध्यम समूहाचा शेतमालासंदर्भातील सर्वे गेल्या अनेक वर्षापासून टॅमॅटो, कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकून निषेध व्यक्त केला आहे. २०१८ मध्ये महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याने शेतमाल विकून आलेले पैसे मनीऑर्डरने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवले होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी अरुण इंगले (वय, ५६) यांनी २०१८ मध्ये १ क्विंटल टॅमॅटो विक्रीसाठी बाजारात नेली होती. मात्र, त्यांच्या मालाला अगदी नगन्य दर मिळाला. १ क्विंटल टॅमॅटोचे त्यांना केवळ १०० रुपये मिळाले. त्यांना हा शेतमाल बाजारापेठेपर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च २०० रुपये आला होता. म्हणजे त्यांना १०० रुपये जवळचेच द्यावे लागले.
शेतीमालासंदर्भात संसदेत कायदा तयार करावा - व्ही. एम. सिंह
२०० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी मिळून किसान संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे. त्या समितीचे संयोजक व्ही. एम. सिंह यांनी सांगितले की, शेतमालाच्या संदर्भात संसदेत कायदा तयार करावा. त्यामुळे कमी दरात शेतकऱ्यांचा शेतमाल कोणी खरेदी करणार नाही. कमी दरात जे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतात त्यांना कायदेशीर शिक्षा होणे गरजेचे असल्याचेही सिंह म्हणाले.
