मुंबई - फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणातील 2 आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करावी आणि जन्मठेप देण्यात यावी असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा धक्कादायक निकाल रद्द करावा, अशी मागणी राज्य महिला आयोगाने सर्वोच्य न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारावे, अशी विनंतीही राज्य महिला आयोगाने केली आहे. “फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,” असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार आणि खून प्रकरणाची स्वत: दखल घेण्याची विनंती केली आहे. पत्रात रहाटकर यांनी केवळ दिरंगाईच्या आधारे फाशी रद्द करणे, हे पीडितेला न्याय नाकारणारे आहे. फाशीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मग ती रद्द करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, असे काही मुद्दे मांडले आहेत. तसेच राज्यघटनेतील कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे का, असाही सवाल राज्य महिला आयोगातर्फे विचारण्यात आला आहे.
हेही वाचा -नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून पेटलेल्या आसाममध्ये होणार का मोदी-अ‌ॅबे भेट?