गडचिरोली स्फोट प्रकरण: डीवायएसपी शैलेश काळे निलंबित, गृहराज्यमंत्री केसरकरांची विधानपरिषदेत माहिती

गडचिरोली स्फोट प्रकरणी डीवायएसपी शैलेश काळे यांना निलंबीत केले आहे. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत याची माहिती दिली. तसेच वीरमरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांतील एका व्यक्तीला येत्या ८ दिवसांच्या आत नोकरी मिळवून दिली जाईल असेही केसरकर म्हणाले.

मुंबई - गडचिरोली स्फोट प्रकरणी डीवायएसपी शैलेश काळे यांना निलंबीत केले आहे. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत याची माहिती दिली. तसेच वीरमरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांतील एका व्यक्तीला येत्या ८ दिवसांच्या आत नोकरी मिळवून दिली जाईल असेही केसरकर म्हणाले. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार प्रकाश गजभिये आदींनी याविषयी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून मुद्दा उपस्थित केला होता.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा तालुक्यात १ मे रोजी नक्षलवाद्यांनी भूसुरुंग करून स्फोट घडवून आणला होता. त्यात १५ जवानांनी प्राण गमावले होते. या हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या डीवायएसपी शैलेश काळे यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. शैलेश काळे यांच्यावर सरकारने कडक कारवाई करून त्यांचे तत्काळ निलंबन करावे. या हल्ल्यात वीरमरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याचीही मागणी मुंडे यांनी केली होती. त्यावर गृहराज्यमंत्र्यांनी काळे यांच्या निलंबनासोबत शहिदांच्या कुटुंबीयांतील एका व्यक्तीला येत्या ८ दिवसांच्या आत नोकरी मिळवून दिली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना अजूनपर्यंत २५ लाख रूपयांची मदत झाली नसुन, त्यांना मदत केव्हा मिळणार असा सवाल आमदार प्रकाश गजभिये यांनी उपस्थित केला होता.

गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातील दौऱ्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील चीचघाट येथील अमृत प्रभूदास भदाडे यांना वीरमरण आले होते. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुबीयांचे सांत्वन केल्याचे गडभिये यांनी सांगितले. यावेळी भदाडे यांच्या पत्नी माधुरी भदाडे यांनी सांगितले की, गडचिरोलीत जंगलात जवानांना तब्बल आठवडा आठवडाभर दोनवेळेचे जेवण मिळत नाही. त्यांना फक्त पाण्यावर जगावे लागते तर जंगली फळांवर वेळ काढावा लागतो. जवानांना सुट्टयादेखील मिळत नव्हत्या. त्यांना कोणत्याही क्षणी, कुठेही सुरक्षीततेची कोणतीही व्यवस्था नसतांना पाठविले जात होते. त्यामुळे या सर्व प्रकारास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी गजभिये यांनी केली होती.