मुंबई :राज्यातील अनेक सेवा सोसायटी केवळ कागदावरच असल्या तरी ज्या सेवा सोसायटी चालू स्थितीत आहेत, त्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, ज्या सेवा सोसायटी यांना निवडणुकीसाठीसुद्धा निधी नाही, अशा सोसायट्यांना निधी पुरवण्यासाठी सरकारने शिखर बँकेला विनंती केली होती. राज्यामध्ये सध्या २१ हजार विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी ११ जिल्ह्यातील एकूण ७९८ विविध कार्यकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे या संस्थांच्या निवडणूका होऊ शकल्या नाहीत.
जिल्हानिहाय सेवा सोसायट्यांची संख्या? :निवडणूक निधी अभावी ७९८ प्राथमिक सहकारी कृषी संस्थांची निवडणूक प्रक्रीया सुरु झालेली नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना सहकारी बँकेकडून निधी दिला जात आहे. यामध्ये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणाऱ्या संस्थांमध्ये औरंगाबाद ७५, बुलढाणा ६१, धुळे १०, जालना १००, जळगाव ७, नागपूर ७७, नांदेड २३५, उस्मानाबाद ११९, परभणी १, वर्धा ११ तर बीडमधील १०२ संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (१८ नोव्हेंबर २०२१)रोजी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुका तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहे.