मुंबई- सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय चाचण्या आणि उपचार मोफत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. सर्वांना आरोग्याचा अधिकार देणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय 15 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या 2,418 रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. या सरकारी रुग्णालयांमधून 2.55 कोटींहून अधिक लोक मोफत उपचार घेतात, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
मोफत उपचार व निदान हा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांना लागू होणार नाही. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, महिला रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये यामधील रुग्णांवर मोफत उपचार होणार आहेत. यामध्ये नाशिक आणि अमरावती येथील कॅन्सर रुग्णालयामध्येही मोफत उपचार देण्यात येणार आहेत.
संविधानाच्या २१ व्या अनुच्छेदाने देशातील सर्व नागरिकांना दिलेल्या आरोग्य हक्काची अंमलबजावणी करण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे- आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत
खिशातून होणारा खर्च शून्य करण्याची आमची योजना -आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, की आरोग्य तपासणी व उपचार मोफत करणे हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे. रुग्णांना केस पेपर तयार करण्यासाठी व आरोग्याच्या चाचण्यांवर खर्च करण्याची गरज लागणार नाही. त्यामुळे रुग्णांचा वेळही वाचणार असून लवकर उपचारदेखील होणार आहेत. देशभरात आझादी का अमृत महोत्सव सुरू होत असताना राज्यातील नागरिकांचा खिशातून होणारा खर्च शून्य करण्याची आमची योजना आहे.
बोगस प्रमाणपत्राची समस्या वाढली-राज्यात दिव्यांग मंत्रालय अस्तित्वात आल्यानंतर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यानंतर बोगस प्रमाणपत्राच्या बाबतीत काही अधिकारीच सहभागी असल्याच्या तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. या तक्रारीक करणाऱ्या महिलेचीच आरोग्य मंत्रालयाने चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. त्यामुळे दिव्यांग मंत्रालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहेत.
हेही वाचा-
- Fraud in Disability Certificate: तानाजी सावंत यांच्या मंत्रालयाचा अजब कारभार; गैरव्यवहाराची तक्रार देणाऱ्या व्यक्तीचीच चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक
