मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्य सरकारने आज चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अ‌ॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर रोजी, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर रोजी, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर रोजी तर चौथा अर्ज आज दाखल करण्यात आला. यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य शासनाने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.
मराठा आरक्षणः घटनापीठच्या स्थापनेसाठी राज्य सरकारचा चौथा अर्ज
राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसाठी राज्य सरकारने आज चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
मराठा आरक्षणः घटनापीठ स्थापनेसाठी राज्य सरकारचा चौथा अर्ज