पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ( savitribai fule university ) प्रा. डॉ. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांची जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी निवड झाली आहे. ( shantishree dhulipudi pandit appointed jnu vc ) ‘जेएनयू’च्याच माजी विद्यार्थिनी असलेल्या डॉ. पंडित यांना पहिल्या महिला कुलगुरू होण्याचा मान मिळाला असून, प्रा. पंडित यांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रा. डॉ. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित यांच्यावर भारतीय वंशाचे नागरिक या कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याच्या आरोप असताना आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली असताना त्यांची जेएनयूच्या कुलगुरूपदी निवड करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागुल यांनी दिली. ( former senate member dr. atul bagul ) त्यांची नियुक्ती ही तत्काळ रद्द करावी आणि जो चुकीचा संदेश शिक्षण क्षेत्रात गेला आहे त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी देखील बागुल यांनी केली आहे.
माजी अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागुल माध्यमांशी बोलताना कारवाई होऊनही निवड कशी?
’पुणे विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राच्या संचालक असताना डॉ. पंडित यांनी २००२ ते २००७ या दरम्यान भारतीय वंशाचे नागरिक या कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याची तक्रार ‘पुटा’ आणि ‘पुक्टो’ या प्राध्यापक संघटनांनी केली होती. याप्रकरणी संघटनांनी आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर विद्यापीठाकडून निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात डॉ. पंडित यांनी नैतिक अध:पतन आणि गैरवर्तन केल्याचे नमूद केले होते. चौकशी समितीचा अहवाल स्वीकारून तत्कालीन कुलगुरू डॉ. रघुनाथ शेवगावकर यांनी पाच वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई डॉ. पंडित यांच्यावर केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जेएनयूच्या कुलगुरू पदाच्या निवड प्रक्रियेतून डॉ. पंडित यांच्यासारख्या दोषी ठरलेल्या आणि कारवाई झालेल्या व्यक्तीची निवड कशी काय केली, असा प्रश्न तत्कालीन अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागुल यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा -Yashomati Thakur On Modi : नेहरुंना प्रतिमा उंचावण्यासाठी नौटंकी चाळे करावे लागले नाहीत - ॲड. यशोमती ठाकूर
पुणे विद्यापीठ शिक्षक संघाचे (पुटा) तत्कालिन अध्यक्ष आणि अधिसभा सदस्य डॉ. अतुल बागूल यांनी माहिती अधिकारात राज्य माहिती आयोगापर्यंत लढा दिल्यानंतर आयोगाच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने हा अहवाल खुला केला. त्यानुसार चौकशीत दोषी आढळलेल्या डॉ. पंडित यांच्यावर पाच वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. डॉ. पंडित यांच्याकडून नोकरीतील सेवाशर्तीचे नैतिक अध:पतन झाल्याचे न्यायमूर्ती पाटील यांच्या अहवालात म्हटले होते. या चौकशीत अनेक गंभीर गोष्टी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती ही तत्काळ रद्द करावी आणि जो चुकीचा संदेश शिक्षण क्षेत्रात गेला आहे त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी देखील यावेळी बागुल यांनी केली.
