मुंबई - कोरोना चाचणीसाठी जालना आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आरटी-पीसीआर किट्स वापरण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने तपासणी केल्यानंतर या किट्स निकृष्ट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र तरीही वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यावर आता जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करावी. तसेच दोषी अधिकारी आणि कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. ते येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ते म्हणाले, 1 ऑक्टोबरपर्यंत केंद्र सरकारने आरटीपासीआर किट्सचा पुरवठा केला. यामध्ये कोणतीही अडचण आली नाही. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून राज्य सरकारने खरेदी सुरू करताच अडचणी निर्माण झाल्या. कारण, वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत असणाऱ्या डी.एम.ई.आर.ने या निकृष्ट दर्जाच्या किट्स खरेदी केल्या होत्या. या किट्स आरोग्य संचालनालयमार्फत सर्व जिल्हा पातळीवर पोहचविल्या. मात्र, कोरोना रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी आल्याने ही बाब लक्षात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
आरटीपासीआर किटस् यायच्या अगोदर जालना जिल्ह्यात 25 टक्क्यांच्या दरम्यान पॉझिटिव्हिटी रेट होता. मात्र, या किट्स वापरल्यानंतर हा रेट 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. यावरून संशय निर्माण झाल्यामुळे डॉ. हयात नगरकर यांनी याची तक्रार आय.सी.एम.आर., राष्ट्रीय विषाणू संस्था, व जिल्हा शल्यचिकित्सक, जालना यांच्याकडे केल्याची माहितीही दरेकर यांनी दिली.
जालना जिल्ह्यात रेट ऑफ इंन्फेक्शन (पॉझिटिव्हिटी रेट) अचानक कमी झाल्याचे लक्षात आल्याची बाब डॉ. तात्याराव लहाने यांनी जेव्हा व्हिडीओ कॉन्फरसिंग घेतली तेव्हा डॉ. हयात नगरकर यांनी ही बाब मांडली. मात्र, डॉ. लहानेंनी या गंभीर गोष्टीकडे सोयीस्कररित्या दुलर्क्ष केले. उलट ही बाब निदर्शनास आणून देणाऱ्या डॉ. नगरकर यांचीच कानउघडणी करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर, डॉ. नगरकर यांना याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते, असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
याबरोबरच दरेकर यांनी पुणे जिल्ह्यातील असाच प्रसंग सांगितला. ते म्हणाले, पुण्यातही निकृष्ट दर्जाचे किटस वितरित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतरही 10 ऑक्टोबरपर्यंत याच किट्सने रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे 7 ऑक्टोबरला राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने या किट्स निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही पुणे जिल्ह्यात सलग 3 दिवस याच निकृष्ट दर्जाच्या किट्सचा वापर करण्यात आला, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावरुन राज्य सरकार कोरोनाबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. या सर्व प्रकरणामधून आरोग्य संचालनालयाचा केवळ निष्काळजीपणा दिसून येतो. विशेष म्हणजे किट्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत, हे लक्षात आल्यानंतरही वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून राजेश टोपे यांनी अमित देशमुख यांच्यावर जबाबदारी ढकलली. तर त्याच वेळेस राजेश टोपे यांना हा विषय माहित नसून आरोग्य विभागच याप्रकरणी दोषी असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले गेले, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर कोरोना चाचणीसाठी निकृष्ट दर्जाच्या किट्स पुरवठ्याच्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री गंभीर असतील तर त्यांनी या प्रकरणाची तातडीने एस.आय.टी चौकशी करावी आणि दोषी अधिकारी व कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी दरेकर यांनी यावेळी केली आहे.
