मुंबई- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक कामासाठी या निधीचा विनियोग करता येणार आहे.
या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा उपविभाग वगळून विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनामधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, शाळेतील क्रीडांगण-पटांगण सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळामध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, इंटरनेट किंवा वाय-फाय सुविधा निर्माण करता येणार आहेत.