मुंबई:आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणामध्ये चौकशी करत असतानाच बेकायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी 'सीबीआय'ने तत्कालीन 'एनसीबी' अधिकारी समीर वानखेडे यांची चौकशी सुरू केलेली आहे. यामुळे त्यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळावे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव देखील घेतलेली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने समीर वानखेडे यांना अटकेपासून 8 जूनपर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे. मात्र, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण संस्थेने आज 3 जून रोजी आपले प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले.
'सीबीआय' वकिलाची प्रतिक्रिया:आर्यन खान ड्रज प्रकरणामध्ये समीर वानखेडे यांच्यावर आर्यन खान याला सोडण्यासाठी 25 कोटी रुपये खंडणी मागितल्याचा आरोप केला जात आहे. हा आरोप समीर वानखेडे यांनी फेटाळला आहे. तसेच त्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता देखील असल्याचे त्यांच्यावरील 'एफआयआर'मध्ये आरोप आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये मागच्या आठवड्यात सुनावणी झाली झाली असता, त्याबाबत 'सीबीआय'ला आज 3 जून रोजी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आपल्या लेखी प्रतिज्ञापत्रे 'सीबीआय'ने नमूद केलेले आहे. यामध्ये 'सीबीआय'ने दाखल केलेल्या समीर वानखेडे यांच्यावरील 'एफआयआर' हा वैध आहे. तसेच त्या आधारे उच्च न्यायालयामध्ये 'सीबीआय'ने त्यांच्यावर ठेवलेले आरोप हे प्रथमदर्शनी तथ्य आधारित आहे, असे सांगितले. 'सीबीआय' आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे विभागाचे वकील कुलदीप पाटील यांनी 'ईटीवी भारत' सोबत संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली.