मुंबई:राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरु होत आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हे अधिवेशन २५ मार्च पर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून अर्थमंत्री म्हणून फडणवीस यांचाही हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांनी ‘अर्थसंकल्प कसा वाचावा’ या विषयावर पुस्तक लिहिले आहे. अर्थसंकल्पावर अनेक व्याख्यानेही त्यांनी दिली आहेत. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी राज्यातील जनतेला आवाहन केले असल्याने हा अर्थसंकल्प मांडताना जनतेच्या सूचना व संकल्पना यांचा विचार करून त्यांना हा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी संकेतस्थळावर सूचना व संकल्पना मागविल्या आहेत. त्याला जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.
योग्य अर्थसंकल्पाची अपेक्षा:सध्या राज्यातील आर्थिक परिस्थिती पाहता राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्रातील जनतेसाठी कशा पद्धतीचा असू शकतो? यावर जरी अनेक तर्कवितर्क होत असले तरीसुद्धा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार असल्या कारणाने तो जनतेसाठी लाभदायक असेल. अशा प्रतिक्रिया सामान्य जनतेतून येत आहेत. पाच वर्षे यशस्वीपणे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेले देवेंद्र फडवणीस यांना सध्या राज्यातील राजकीय परिस्थितीबरोबर आर्थिक परिस्थितीची पूर्ण जाण आहे. ते या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल न करता त्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प मांडतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पातील निम्म्या घोषणाच:मागच्या वर्षी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २४ हजार ३५३ कोटी महसुली तूट असलेला अर्थसंकल्प सादर केला होता. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व उद्योग ही पंचसूत्री ठरवत या माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत ४ लाख कोटी खर्च करून नागरी आणि ग्रामीण भागांच्या विकासाचा संकल्प महाविकास आघाडीने सरकारने केला होता. तसेच यासाठी एक लाख पंधरा हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. आरोग्य खात्याला झुकते माप देण्याबरोबर आरोग्य व कुटुंब कल्याणासाठी ३१८३ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. पोलिसांसाठी विशेष रुग्णालय, मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी २० कोटी, नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यां २० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५९ हजार रुपये जमा होणार अशा घोषणाही करण्यात आल्या होत्या. परंतु, वास्तविक पाहता वर्षभरात यातील निम्म्याही घोषणा पूर्णत्वास आलेल्या नाही. अशा परिस्थितीत शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्या कारणाने राजकारणातले चाणक्य समजले जाणारे अर्थमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प हा तारेवरची कसरत ठरणार आहे. तरीसुद्धा सरकारच्या तिजोरीचा विचार करता यामध्ये घोषणाच मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.