मुंबई -राज्यातील विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात तसेच मुंबई, पुणे आदी प्रमुख शहरांमध्ये असलेल्या विद्यापीठांमध्ये याकाळात परीक्षा घेतल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा अंतिम वर्षासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने दिला असल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबई, पुणे या दोन विद्यापीठांचा अपवाद वगळता इतर बहुतांश विद्यापीठे ही ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी सक्षम नाहीत, सरसकट विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करणे हाच एक उपाय असल्याचे समितीने सूचवले आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर आणि एसएनडी‍टी या विद्यापीठातील चार कुलगुरू आणि उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण विभागातील प्रत्येकी एक असे दोन संचालक अशा एकूण सहा जणांची सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन आपला अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल आज सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात सरकारकडून येत्या दोन दिवसात महत्वाचा निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
परीक्षेसंदर्भातील समितीने तयार केलेल्या अहवालात प्रामुख्याने परीक्षा घेण्यात येऊ नये यावर भर असून, त्यासाठी अनेक पर्याय आणि त्यासाठीच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना मागील दोन वर्षांत मिळालेल्या गुणांची सरासरीवरून ५० टक्के तर अंतर्गत मुल्यमापनावरून ५० टक्के गुण देऊन त्यांचे ग्रेडनुसार मुल्याकंन केले जावे आणि त्यांना उत्तीर्ण केले जावे, अशी एक शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच ग्रेडवरून कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली तर त्या विद्यार्थ्यांना पुढील कालावधीत अपग्रेडेशनसाठीची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशीही एक शिफारस यात करण्यात आली आहे.
राज्यात कोरोनामुळे परिस्थिती भयंकर बनत चालली आहे. त्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच समितीने आपल्या शिफारसी केल्या असून येत्या दोन दिवसांमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री या अहवालावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मंत्रिमंडळातील इतर नेत्यांसोबत चर्चा करून आपला निर्णय जाहीर करतील असेही सांगण्यात आले.
भाजपप्रणित असलेल्या अभाविपचा अपवाद वगळता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसेप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी राज्यात अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने उभ्या आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी याविषयी आपला निर्णय जाहीर केल्यानंतर या अभाविप वगळता इतर सर्वच विद्यार्थी संघटना या सामंत यांच्या भूमिकेचे स्वागत करण्यासाठी समोर आल्या होत्या. आता त्याच पार्श्वभूमीवर कुलगुरू व संचालकांच्या समितीनेही अशीच शिफारस केली असल्याने राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा तिढा लवकरच सुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
