मुंबई:14 मार्च 2018मध्ये एक 35 वर्षाचा व्यक्ती डान्सबार मध्ये त्यावेळी त्या ठिकाणी डान्सबार असल्याने त्यामध्ये अश्लील प्रकारचे नृत्य सुरू होते. तो त्या ठिकाणी थांबला पेय घेतले काही पदार्थ खाल्ले परंतु तेवढ्यात त्याच्या समोर अश्लील नाच सुरु झाला.आणि त्याच्यावर डान्सबार बंदी कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या विरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम एम साठे यांनी अधोरेखित केले की, हे प्रकरण सुरू असताना त्या डान्सबारमध्ये त्या डान्सबारचा मॅनेजर तसेच वेटर हे त्या व्यक्तीवर डान्सबार बंदी कायदा अंतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र त्या अंतर्गत त्याने असा कोणताही गुन्हा केल्याचे पुरावे समोर येत नाहीत.
वकील हरे कृष्ण शर्मा आणि हरीश जाधव यांनी आरोपी असलेल्या प्रिन्स मकवाना याची बाजू मांडताना न्यायालयाच्या समोर मुद्दा उपस्थित केला की, 35 वर्षीय व्यक्ती प्रिन्स हा दक्षिण मुंबईतील एका डान्सबारमध्ये केवळ 15 मिनिटे गेला होता. तो केवळ जेवण आणि पेय घेण्यासाठी थांबला होता. त्याच्यावर दाखल झालेला तो एफ आय आर रद्द करावा. तो केवळ ग्राहक म्हणून तेव्हा मोजके काही मिनिटे जेवणासाठी हजर होता. त्याने कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही.
पोलिसांनी सदर प्रकरणांमध्ये एफ आय आर नोंदवताना डान्सबार बंदी कायदा 2016 तसेच भारतीय दंड विधान कलम या अंतर्गत विविध गुन्हे त्या डान्सबारचा मालक, त्याचा मॅनेजर त्याचा कॅशियर आणि वेटर यांच्यावर देखील नोंदवलेले होते. पोलिसांचा आरोप असा होता की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय बेकायदेशीर रीतीने डान्सबार चालवणे तसेच अश्लील नृत्य करायला भाग पाडणे आणि त्यासाठी कटकारस्थान रचणे या कलमांचे उल्लंघन केले गेलेले आहे.
पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे अर्थात 2018 मध्ये मुंबईतील ताडदेव या परिसरातील दोन अशा डान्सबारवर पोलिसांनी नियमांतर्गत कारवाई केली होती .त्यामध्ये एका डान्सबारचे नाव ड्रम बीट डान्सबार असे होते. पोलिसांच्या दाव्यानुसार या डान्सबार कडून अनेक वेळा विविध कलमांचे उल्लंघन झाले होते. मात्र पोलिसांनी केलेल्या त्यावेळेला छापेमारीमध्ये हा ग्राहक समोर होता. त्याच्यावर देखील कारवाई केली गेली. तो केवळ पंधरा मिनिटे थांबला होता व नंतर परतला. मात्र पोलिसांनी त्याच्यावर देखील एफआयआर नोंदवला. त्याला त्याने आव्हान दिले होते. त्याची बाजू ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर एफआयआर रद्द केला.
हेही वाचा : High Court : शासनाच्या निधी वाटपाला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश