मुंबई - मुंबईमधील अनेक पूल धोकादायक असल्याने त्यांचे पुनर्बांधकाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी पालिकेने रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांच्या बांधकामासाठी करोडो रुपयांचा निधीही दिला. मात्र, त्यानंतरही रेल्वेच्या हद्दीत पुलांचे बांधकाम होत नसल्याने संबंधीत रेल्वे अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे तसेच हिमालय पूल दुर्घटनेनंतर पालिका आयुक्तांनी पूल प्राधिकरण बनवण्याची घोषणा केली होती. त्या प्राधिकरणाचे काय झाले, याबाबतची माहिती सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये गोखले पुलाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. यावर बोलताना पालिका आपल्या हद्दीत पूल बांधत असली तरी रेल्वेच्या हद्दीतील पुलाचे बांधकाम कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करत पालिका व रेल्वे प्रशासन यांच्यात आजही हद्दीचा वाद असल्याचे भाजप नगरसेविका ज्योती आळवणी यांनी निदर्शनास आणले. यावर भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी, हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेनंतर तत्कालीन आयुक्तांनी पूल प्राधिकरण नेमण्याची घोषणा केली होती. गेल्या एका वर्षात या प्राधिकरणाचे पुढे काय झाले याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. हिमालय पूल सुस्थितीत असल्याचा दावा करणाऱ्या स्ट्रक्चरल ऑडिटर डी. डी. देसाई यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काय कारवाई केली. त्या दुर्घटनेत किती जणांना ताब्यात घेतले, किती जण फरार आहेत असे प्रश्न उपस्थित करीत शिंदे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले. हिमालय पूल दुर्घटनेतील दोषी अद्याप पकडले गेले नाहीत. ते आजही फरार दाखवण्यात आले आहेत असा दावा शिंदे यांनी केला.