Vacancy In State Human Rights Commission: राज्य मानव हक्क आयोगात पन्नास टक्के पदे रिक्त, नागरिकांनी समस्या मांडायच्या कुणाकडे?

न्याय हक्क मागण्यासाठी सर्व सामान्य नागरिक राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागतो. मात्र, आयोगातील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. परिणामी २० हजार ७७३ प्रकारे न्यायप्रविष्ट आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती, राज्यातील विविध कारागृहातील प्रकरणात न्याय देण्यास राज्य शासन अपयशी ठरल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

मुंबई : मानवी हक्कांचे संरक्षण, प्रसार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली. लोकसेवकांकडून नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या होणाऱ्या उल्लंघनावर लक्ष ठेवून कार्यवाही करणे, कारागृहात कैद्यांच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास, त्यांचे संरक्षण, उपचार, मानवी हक्काच्या संरक्षणासाठी सुरक्षात्मक उपाय, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कराराची प्रभावी अंमलबजावणीचे काम आयोगावर सोपवण्यात आले. (२००१)मध्ये या कामासाठी विविध (५४)पदे निर्माण केली. आजच्या घडीला केवळ २६ पदे कार्यरत असून २८ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदाचा परिणाम कामकाजावर होत आहेत.

२० हजार प्रकरण न्यायप्रविष्ट :राज्य मानवी हक्क आयोगात येणाऱ्या तक्रारींची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. (२०१४)नंतर हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, तक्रारींचा निपटारा होण्याची गती मंदावली आहे. आयोगाकडे (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२०)पर्यंत २१ हजार ७२० प्रकरण निकालासाठी आली. कर्मचारी वर्गाचा अभावामुळे याच काळात २० हजार ७७३ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहेत. आजवर केवळ १५१ याचिकाकर्त्यांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. उर्वरित प्रकरण शासन दरबारी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आयोगात विविध रिक्त पदांची संख्या मोठी असून, अशी प्रकरणे हाताळताना अनेक अडचणी येत आहेत. २० हजार ७३७ प्रकरणात १८ हजार ५७ इतकी प्रकरणे जुनी आहेत. या वर्षात ३ हजार ७६३ इतकी नव्या प्रकरणाची भर पडली आहे.

दाद मागायची कोणाकडे? :राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे २०१८ ते २२ या काळात ४ हजार ६०० तक्रारी आल्या. या पैकी २ हजार ३२३ प्रकरण निकाली काढण्यात आली. उर्वरित २ हजार २७७ प्रकरण प्रलंबित आहेत. विशेषतः २०२० मध्ये १ हजार ४५० तक्रारी आल्या असून, मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण ३१ टक्के इतके आहे. आयोगाकडे दिवसागणिक प्रकरण वाढत असली तरी शासनाकडून कोणत्याही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. सर्व सामन्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

कारागृहात मानवी हक्काच्या उल्लंघन :राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे कारागृहातील कैद्यांच्या संरक्षणाबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत. ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत मध्यवर्ती कारागृह, विशेष कारागृह, जिल्हा कारागृह, किशोर सुधारगृह, महिला कारागृह, खुले कारागृह आणि इतर कारागृह आहेत. या कार्यालयात एकंदरीत २४ हजार ७२२ इतके कैद्यांना कैद करायची क्षमता आहे. आतापर्यंत ४१ हजार ७५ कैदी या कारागृहात असून, सुमारे १६६ टक्के म्हणजेच १६ हजार ३५३ अतिरिक्त कैदी बंदिस्त आहेत. मध्यवर्ती कारागृहात १५ हजार ५०६ ची क्षमता असताना २८ हजार ५४० कैद्याना ठेवण्यात आले आहे. तर जिल्हा कारागृह, महिला कारागृह, विशेष कारागृह, किशोर सुधार गृह, खुले कारागृह, तसेच इतर कारागृहात ९ हजार कैद्यांना ठेवले आहे. क्षमतेपेक्षा १२ हजार ५३५ कैद्यांचा यात समावेश असून त्याची टक्केवारी १३६ इतकी आहे.

मागील चार वर्षात आलेली प्रकरण :२०१७ मध्ये २० हजार ७४२ प्रकरण आली होती. त्यात १६ हजार १५७ मागील प्रलंबित तर ४ हजार ५८५ नव्या प्रकरणाचा समावेश होता. सुनावणी न होता ५ हजार १८७ प्रकरण निकाली काढण्यात आली. तर ६८ याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळाला. मात्र, वर्षाच्या अखेरीस १५ हजार ५५५ प्रकरण न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहिली.

१६ हजार ९५७ प्रकरण प्रलंबित :२०१८ मध्ये २२ हजार ३२५ तक्रारी आल्या होत्या. १५ हजार ५५५ इतक्या मागील प्रलंबित तक्रारींचा समावेश होता. ६ हजार ७७० इतकी नवीन प्रकरण होती. सुनावणी न होता ५ हजार ३६८ प्रकरण निकाली काढली. तर ४१ तक्रारदारणा न्याय मिळाला. वर्षाच्या अखेरीस १६ हजार ९५७ प्रकरण प्रलंबित राहिली आहेत.

१८ हजार ०५७ प्रकरण न्यायप्रविष्ट :२०१९ मध्ये २१ हजार ६१६ प्रकरण आयोगाकडे आली होती. १६ हजार ९५६ इतकी मागील प्रकरण होती. तर ४ हजार ६५९ नव्या प्रकरणाचा समावेश होता. सुनावणी न होता ३ हजार ५५९ प्रकरण निकाली काढली. ५९ याचिकाकर्त्यांना यात न्याय मिळाला. मात्र, वर्षाच्या अखेरपर्यंत १८ हजार ०५७ प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिली होती.

२० हजार ७३७ प्रकरण न्यायाच्या प्रतीक्षेत :२०२० मध्ये २१ हजार ८२० प्रकरण आली. त्यात १८ हजार ०५७ मागील प्रकरणाचा समावेश होता. तर ३ हजार ७६३ नव्या प्रकरण आली होती. सुनावणी न होता १ हजार ०८३ प्रकरण निकाली काढली. यात केवळ १५ याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळाला. उर्वरीत २० हजार ७३७ इतकी प्रकरण वर्षाच्या अखेरीस न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहिली आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई कार्यालयाकडून माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.

हेही वाचा :Raju Shetty Question To Abdul Sattar : कृषीमंत्र्यांना वेगळी दिव्यदृष्टी आहे की काय? राजू शेट्टींचा सवाल