मुंबई- किटकनाशक तयार केल्यावर त्यावर नियंत्रण आणणारे कायदे आहेत. कोणीही तक्रार केली तर किटकनाशक आणि खत तपासण्यासाठी राज्यात एकही लॅब नाही. हा तपास हरियाणात होतो, आणि तेथून सकारात्मक निकाल येतो. जेनेरिक औषधांप्रमाणे जेनेरिक किटकनाशक तयार करण्यासाठी सरकार परवानगी देत नाही. जास्तीस जास्त माल हा कच्या पावतीवर विकला जातो. त्यामुळे त्याला दावा ठोकता येत नाही. परिणामी राज्याला १२ हजार कोटींचे नुकसान होत आहे. आता न्यायालयाकडून शासनाला लॅब उभारण्यासाठी मजबूर करू. याबाबत मला सरकारकडून अपेक्षा नाही, असे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ही कारखाने राजकीय नेत्यांची आहेत. यात सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार आहे, असे मी मानतो. आपल्याकडे ५ कृषी विद्यापीठे असली तरी त्यात खत तपास करण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळे, पीक आले नाही, अशी नेहमी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. राज्यात बहुतांश मंत्री, आमदार हे शेतकऱ्यांची पोरं आहेत. पण तरीही परिस्थिती उदासीन असल्याचे दिसत आहे. सरकारने फर्टिलायझर तपासण्यासाठी लॅब उभाराव्यात. कृषी संचालकांनी संबधित्यांना ते उत्पादन तपासून घेण्यास सांगितले पाहिजे. त्यानुसार किंमत ठरवता येईल. त्यामुळे, ३ हजाराची वस्तू शेतकऱ्याला १ हजाराला मिळू शकेल, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
डीलर्सचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी लागेबांधे आहेत. हे सरकार रडत पडत का असेना पण, ५ वर्ष टिकेल, असे वाटते. काहीतरी मोठे घडले नाही तर सरकार टिकेल. सुशांत हा चांगला अभिनेता होता. मात्र, काही ठोस कारण कळत नाही तोपर्यंत यावर बोलता येणार नाही. ड्रग संदर्भात देखील सीबीआयने योग्य तपास करावा. सीबीआयने अजून अहवाल दिला नाही. त्यामुळे, हे सगळे काल्पनिक असल्यासारखे वाटत आहे. असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.